Article 370: लद्दाख में लगेगा आर्टिकल 371? जानें क्या हो सकते हैं बदलाव

India News (इंडिया न्यूज़),  Article 370: साल 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। धारा 370 हटने के बाद कल पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर का दौरा किया. इन दिनों लद्दाख में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस बीच यह भी चर्चा चल रही है कि अब लद्दाख में धारा 370 लागू की जा सकती है।  अनुच्छेद 371 किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देता है। अगर इसे लद्दाख में लागू किया गया तो लद्दाख में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं अनुच्छेद 370 लागू होने के बाद लद्दाख में क्या बदल जाएगा।

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अनुच्छेद 371 क्यों लागू किया जा सकता है?

लद्दाख में इन दिनों खूब प्रदर्शन हो रहे हैं. दरअसल, 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. लेकिन लद्दाख में कोई बिल लागू नहीं किया गया. इसे लेकर लद्दाख के लोगों की मांग है. इनमें चार प्रमुख मांगें हैं. जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण, लेह और कारगिल में एमपी सीटें शामिल हैं। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अन्य 11 राज्यों की तरह लद्दाख को विशेष सुविधाएं देकर अनुच्छेद 371 लागू कर सकती है।

क्या हो सकते हैं बदलाव?

अगर लद्दाख में धारा 371 लागू होती है. तो उसके बाद लद्दाख में कई चीजें बदल सकती हैं. अनुच्छेद 371 किसी भी राज्य की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसके स्थानीय हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 371 लागू होने के बाद लद्दाख में स्थानीय लोगों को नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है. इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद वहां केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कम हो सकता है.

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