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One Nation One Election: वन नेशन-वन इलेक्शन पर जीतन राम मांझी ने दी प्रतिक्रिया, बोले- 'दलित मतदाताओं…'

India News Bihar(इंडिया न्यूज),One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर लिखा […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News Bihar(इंडिया न्यूज),One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर लिखा कि ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव से दलित मतदाताओं को भी सुविधा मिलेगी। अब वोट लूटने वालों का राज नहीं चलेगा’

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जीतन राम मांझी ने दी प्रतिक्रिया

जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर लिखा कि ‘हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। वन नेशन-वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा मिलेगी। अब वोट लूटने वालों का राज नहीं चलेगा’

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One Nation One Election: जीतन राम मांझी

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अश्विनी वैष्णव का बयान

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में एक साथ चुनाव कराने के लिए कोविंद समिति को व्यापक समर्थन मिला है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोविंद समिति की सिफारिशों पर पूरे भारत में विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाएगी। एक साथ चुनाव कराने के संबंध में कोविंद समिति की सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई के लिए एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। बड़ी संख्या में दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। हम अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को जानकारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करेगी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को रखा गया है।

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