India News (इंडिया न्यूज), Bangladesh Government: शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद से सब कुछ बदल गया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार लगातार अपने फैसलों को पलट रही है। अब सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को जेल से रिहा करने का फैसला किया है, जिन्हें शेख हसीना सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जेल में डाला था। सरकार उन सभी के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेगी। आशंका है कि इससे बांग्लादेश में अराजकता फैल सकती है।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया है जिसमें सभी जिलों को एक समिति बनाने के लिए कहा गया है जो इन सभी मामलों की समीक्षा करेगी। यह समिति जेल से सभी राजनीतिक कैदियों और कार्यकर्ताओं को रिहा करने के लिए केस वापस लेने का मसौदा तैयार करेगी और उसे अदालत में पेश करेगी। जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे जबकि मजिस्ट्रेट को सचिव बनाया गया है। इनके अलावा समिति में एसपी भी होंगे।
Bangladesh Government: बांग्लादेश सरकार
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गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार यह समिति सबसे पहले नेताओं के मामलों को देखेगी। इन्हें वापस लेने के लिए 31 दिसंबर तक जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना होगा। 15 दिन के अंदर जांच के बाद मामला सरकार को भेजा जाएगा। अगर यह समिति यह सिफारिश करती है कि नेताओं को राजनीतिक रूप से फंसाया गया है तो सभी मामले तुरंत वापस ले लिए जाएंगे। सभी मामलों को 45 दिन के अंदर खत्म करने की घोषणा की गई है।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय स्तर पर भी एक समिति बनाई है। इसमें विधि और संसदीय कार्य मंत्रालय के सलाहकार शामिल हैं। कई विभागों के सचिवों को भी इसका सदस्य बनाया गया है। जिला समितियों से सिफारिशें मिलने पर मंत्रालय स्तर की समिति उनकी समीक्षा करेगी, वापसी योग्य मामलों की पहचान करेगी और मामलों को वापस लेने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। सबसे अहम बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में तुरंत केस वापस लिए जाएंगे, जेल में बंद लोगों को तुरंत रिहा किया जाएगा।
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