इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 2021 ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 22.04.2022 को दो अलग-अलग आदेशों के तहत सोलह (16) यूटयूब आधारित समाचार चैनल (16 YouTube News Channel) और एक (1) फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं।
अवरुद्ध किए गए सोशल मीडिया (Social Media) खातों में छह पाकिस्तान (Pakistan) स्थित और दस भारत आधारित यूटयूब समाचार चैनल शामिल हैं, जिनकी कुल दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक है। यह देखा गया कि इन चैनलों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों, देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए किया गया था। किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने आईटी नियम, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी नहीं दी थी।
16 YouTube News Channel को किया बैन
16 YouTube News Channel को किया बैन
भारत के कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में संदर्भित किया गया है, और विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को उकसाया गया है। इस तरह की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता पाई गई।
समाज के विभिन्न वर्गों में दहशत पैदा करने की क्षमता रखने वाले असत्यापित समाचार और वीडियो प्रकाशित करने के लिए कई भारत आधारित यूटयूब चैनल देखे गए। उदाहरणों में कोविड-19 के कारण अखिल भारतीय लॉकडाउन की घोषणा से संबंधित झूठे दावे शामिल हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों को खतरा है, और कुछ धार्मिक समुदायों के लिए खतरों का आरोप लगाते हुए मनगढ़ंत दावे आदि शामिल हैं। ऐसी सामग्री को देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक माना गया था।
पाकिस्तान में स्थित यूटयूब चैनलों को भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर, और यूक्रेन में स्थिति के आलोक में भारत के विदेशी संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के बारे में नकली समाचार पोस्ट करने के लिए समन्वित तरीके से उपयोग किया गया पाया गया। सामग्री इन चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया था।
23 अप्रैल 2022 को, मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और निंदनीय सुर्खियों का उपयोग करने के खिलाफ भी सलाह दी थी। भारत सरकार प्रिंट, टेलीविजन और आॅनलाइन मीडिया में भारत में एक सुरक्षित और सुरक्षित सूचना वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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