India News (इंडिया न्यूज),Delhi Traffic News: दिल्ली में यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने की प्रक्रिया तेज होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने 29 सितंबर 2009 के बाद बने सभी अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी एजेंसियों से अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर रिपोर्ट तलब की गई है।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा तैयार एक्शन-टेकन रिपोर्ट के अनुसार, 21 धार्मिक ढांचे ऐसे हैं, जिन्हें हटाने की कार्रवाई कई महीनों से अटकी हुई है। अधिकारी बताते हैं कि देरी के पीछे संबंधित जिला अधिकारियों की मंजूरी, लोकसभा चुनावों के दौरान लागू आचार संहिता और पुलिस बल की कमी जैसे कारण जिम्मेदार हैं। गृह विभाग ने साफ किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने की कार्रवाई को अब गति दी जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2009 के आदेश में स्पष्ट किया था कि सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अब कोई भी नया धार्मिक निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी आदेश के अनुपालन में गृह विभाग ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे 2004 और 2009 के बीच बने सभी अवैध ढांचों की भी पहचान कर आवश्यक रिपोर्ट दें। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए भूमि-स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों को चार सप्ताह में विस्तृत सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। अवैध ढांचों की सटीक संख्या की पहचान के लिए सर्वेक्षण जरूरी होगा। गृह विभाग का कहना है कि बार-बार धार्मिक समिति को प्रस्ताव भेजने और मुकदमेबाजी से प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिसे अब खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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