एक्टिव और पैसिव इच्छामृत्यु क्या है? इन देशों में अपनी इच्छा से मर सकते हैं आप

Euthanasia:  गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को लेकर हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का एक अहम फैसला सामने आया है, जिसने इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) पर देशभर में नई बहस छेड़ दी है. करीब 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है. वे लंबे समय से ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब के सहारे सांस ले रहे थे और उनके शरीर को पोषण देने के लिए PEG ट्यूब के जरिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन दिया जा रहा था.

यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि आखिर एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है और दुनिया के अलग-अलग देशों में इसे लेकर क्या कानून हैं. भारत में जहां पैसिव यूथेनेशिया को कुछ शर्तों के साथ कानूनी मान्यता मिल चुकी है, वहीं एक्टिव यूथेनेशिया अब भी गैरकानूनी है. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि इच्छामृत्यु से जुड़े मेडिकल, कानूनी और नैतिक पहलू क्या हैं और दुनियाभर में इसे किस तरह से देखा जाता है.

पैसिव यूथेनेशिया क्या है?

पैसिव यूथेनेशिया वह प्रोसेस है जिसमें किसी लाइलाज बीमार मरीज़ का लाइफ सपोर्ट सिस्टम या इलाज हटा दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है  जिससे उसकी नैचुरल मौत हो जाती है. इसमें कोई एक्टिव दखल नहीं दिया जाता इसके बजाय लाइफ सपोर्ट सिस्टम (जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब, या दवाएं) बंद कर दिए जाते हैं और बीमारी को अपना काम करने दिया जाता है. यह आमतौर पर तब किया जाता है जब मरीज की हालत में सुधार की उम्मीद नहीं होती और वे दर्द में होते हैं. यह कई देशों में लीगल है क्योंकि यह मरीज की इच्छा या परिवार की सहमति के आधार पर इलाज रोकने के मरीज के अधिकार को मान्यता देता है.

• इंडिया
• यूनाइटेड स्टेट्स
• नीदरलैंड
• बेल्जियम
• लक्ज़मबर्ग
• स्पेन
• UK
• जर्मनी
• ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य
• कनाडा
  ध्यान दें: इस लिस्ट में कई ऐसे देश शामिल हैं जो पैसिव और एक्टिव यूथेनेशिया दोनों का इस्तेमाल करते हैं. यह लिस्ट पूरी नहीं है; इसमें दुनिया भर के ज़रूरी देश शामिल हैं.

एक्टिव यूथेनेशिया क्या है?

एक्टिव यूथेनेशिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई डॉक्टर या हेल्थ वर्कर मरीज की ज़िंदगी खत्म करने के लिए दवा या इंजेक्शन देता है यह मरीज की साफ (अपनी मर्ज़ी से) मंज़ूरी पर आधारित होता है और आमतौर पर लाइलाज बीमारी या बहुत ज़्यादा तकलीफ के मामलों में किया जाता है. यह दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में गैर-कानूनी है क्योंकि इसे मर्डर के बराबर माना जाता है. हालांकि कुछ देशों में इसे मरीज की उम्र, हालत, मंज़ूरी और मेडिकल जांच जैसी सख्त शर्तों के साथ कानूनी बनाया गया है. नीदरलैंड में एक्टिव यूथेनेशिया 2002 से कानूनी है जिससे यह इसे कानूनी बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, लक्ज़मबर्ग, स्पेन, न्यूज़ीलैंड, पुर्तगाल, उरुग्वे, इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों और स्विट्ज़रलैंड में भी एक्टिव यूथेनेशिया के नियम अलग-अलग शर्तों के साथ हैं.

भारत में पैसिव यूथेनेशिया को लीगल क्यों किया गया है?

भारत में पैसिव यूथेनेशिया को 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले (कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया) से लीगल किया गया था. इससे पहले 2011 के अरुणा शानबाग केस में कोर्ट ने कुछ खास मामलों में इसकी इजाजत दी थी लेकिन 2018 के फैसले ने इसे एक बुनियादी अधिकार बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हिस्सा माना. जीवन के अधिकार में एक सम्मानजनक जीवन और सम्मानजनक मृत्यु दोनों शामिल हैं. बहुत ज़्यादा दर्द में जीना गरिमा का उल्लंघन है. कोर्ट ने माना कि जीवन की गरिमा में मृत्यु की प्रक्रिया भी शामिल है. जो व्यक्ति लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है या लगातार वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में है, उसे बेवजह की तकलीफ से आज़ादी पाने का हक है. यह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स (जैसे UDHR और ICCPR) से प्रेरित है. हालांकि, भारत में एक्टिव यूथेनेशिया गैर-कानूनी है.

भारत में एक्टिव यूथेनेशिया के नैतिक असर क्या हैं?

भारत में एक्टिव यूथेनेशिया को लागू न करने के मुख्य कारण कानूनी, सांस्कृतिक और नैतिक रुकावटें हैं. इसे इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 302 या 304 के तहत मर्डर माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कॉमन कॉज केस में सिर्फ़ पैसिव यूथेनेशिया (लाइफ सपोर्ट हटाना) की इजाज़त दी थी. हालांकि, धार्मिक नज़रिए से, हिंदू, ईसाई और मुसलमान भी ज़िंदगी को भगवान का तोहफ़ा मानते हैं, और इसे खत्म करना पाप या नैतिक जुर्म है. इसके अलावा इससे कमजोर ग्रुप्स (बुज़ुर्ग, विकलांग) का शोषण हो सकता है या बिना मर्ज़ी के यूथेनेशिया हो सकता है खासकर जहां मेडिकल रिसोर्स कम हों. हालांकि एक्टिव यूथेनेशिया में हर व्यक्ति के मजबूत अधिकार हैं, लेकिन भारत के सामाजिक ढांचे में इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. दूसरी ओर, पैसिव यूथेनेशिया ज़्यादा बैलेंस्ड तरीका देता है.