India News HP (इंडिया न्यूज) Himachal News: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की करीब 70 योजनाओं के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। टेंडर राशि का सही मूल्यांकन न होने के कारण विभिन्न विभागों ने इस संबंध में निर्णय लिया है, जबकि कुछ मामलों में दस्तावेज अधूरे होने और एक ही बोलीदाता सामने आने के कारण इन्हें रद्द किया गया है।
प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद सभी प्रशासनिक सचिवों ने विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न योजनाओं के टेंडर करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि अनावश्यक खर्च न हो। अच्छी प्रतिस्पर्धा करवाने के बाद ही टेंडर जारी किए जाएं। ऐसे में दस्तावेजों में अनियमितताएं और अपूर्णता पाए जाने पर कई टेंडर रद्द भी किए गए हैं। कुछ टेंडर अधूरे दस्तावेजों के कारण खारिज भी किए गए हैं और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें दोबारा जारी किया जाएगा।
बस स्टैंड से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुब्बल तक सड़क का निर्माण, जिला बिलासपुर की तहसील सदर में सोलग जुरासी से धार टटोह तक उठाऊ सिंचाई जलापूर्ति योजना, ज्वालामुखी में विभिन्न खड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, तहसील घुमारवीं, मल्योर में नए स्रोत मणि खड्ड से जलापूर्ति योजना, देवनगर से मुलबारी सड़क के लिए संपर्क मार्ग में मेटलिंग व टारिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक का निर्माण, राजकीय डिग्री कॉलेज सलूणी में बैडमिंटन कोर्ट व वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण, सुमन फाइलिंग स्टेशन रामपुर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य।
इसके अलावा धर्मशाला में सिद्धपुर मोहाली चरण-2 में आवास कॉलोनी का निर्माण, जवाली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, देहरा में न्यायिक न्यायालय परिसर का निर्माण, भावनगर में गानवी खड्ड से गाद निकालना, नईदून के रेल में पीएचसी का निर्माण, टांडा कॉलेज में न्यूरो सर्जरी के लिए उपकरणों की खरीद, नूरपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण, सैनिक स्कूल में छात्रावास का निर्माण स्कूल सुजानपुर टीहरा व अन्य कई कार्यों के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।
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