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Himachal News: अब आपदा से नहीं होगा राज्य को जनधन का नुकसान? CM सुक्खू उठाया ये बड़ा कदम

India News HP(इंडिया न्यूज़),Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अनुसार, पहले चरण में राज्य में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसकी मदद से मौसम पूर्वानुमान और तैयारियों के लिए रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा। इससे कृषि […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News HP(इंडिया न्यूज़),Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अनुसार, पहले चरण में राज्य में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसकी मदद से मौसम पूर्वानुमान और तैयारियों के लिए रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा। इससे कृषि और बागवानी में विशेष रूप से मदद मिलेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक स्तर पर यह प्रणाली स्थापित की जाएगी।

बता दें, हिमाचल प्रदेश में इस समय आईएमडी के 22 स्वचालित मौसम केंद्र काम कर रहे हैं। इन केंद्रों की स्थापना से किसानों समेत आम लोगों को मदद मिलेगी।

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सीएम सुक्खू ने कहा?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि मौसम केंद्रों की इस व्यवस्था के स्थापित होने से राज्य में अतिवृष्टि, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपातकालीन स्थितियों की पूर्व चेतावनी प्रणाली और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा। इससे हिमाचल प्रदेश में आपदा पूर्व प्रबंधन में मदद मिलेगी और जनहानि को कम किया जा सकेगा।

‘आपदा प्रबंधन तंत्र को भी मिलेगी मदद’

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन तंत्र स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। इस परियोजना के तहत राज्य में आधारभूत ढांचे, प्रशासन और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), राज्य और जिला आपातकालीन केंद्रों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

एएफडी परियोजना के लिए मिलेंगे 890 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के तहत जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जाएगी। राज्य सरकार की व्यापक आपदा एवं जलवायु जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के लिए फ्रांसीसी एजेंसी एएफडी के साथ समझौता हो गया है। इसके तहत एएफडी परियोजना के लिए 890 करोड़ रुपये मिलेंगे।

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