इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने में बहुत मदद मिलेगी, जबकि हितधारकों को इसमें घोषित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने के लिए कहा जाएगा, जिसमें एक डिजिटल विश्वविद्यालय भी शामिल है।
बजट के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, शहरी नियोजन और डिजाइन, अंतर्राष्ट्रीयकरण के सार्वभौमिकरण पर केंद्रित है। यह बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साकार करने में बहुत मदद करेगा।
मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने महामारी के दौरान देश की शिक्षा प्रणाली को चालू रखा। ई-विद्या, “एक वर्ग, एक चैनल”, डिजिटल लैब और डिजिटल विश्वविद्यालय सहित बजट में घोषित उपायों से देश के युवाओं को मदद मिलेगी। यह देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में गांवों, गरीबों, दलितों, पिछड़े और आदिवासी लोगों को बेहतर शिक्षा समाधान प्रदान करने का एक प्रयास है।
मोदी ने कहा कि प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय एक अभिनव और अभूतपूर्व कदम है, जिसमें विश्वविद्यालयों में सीटों की समस्या का पूरी तरह से समाधान करने की क्षमता है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अन्य हितधारकों से परियोजना पर तेजी से काम करने का आह्वान किया।
मोदी ने हितधारकों से बजट प्रावधानों को निर्बाध रूप से लागू करने और उनसे इष्टतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ का जिक्र किया और कहा कि यह वह बजट है जिसे वे अमृत काल की नींव रखने के लिए जल्दी से लागू करना चाहते हैं। बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव ला सकता है।
मोदी ने मातृभाषा में शिक्षा और बच्चों के मानसिक विकास के बीच संबंध के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कई राज्य क्षेत्रीय भाषाओं में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मोदी ने स्थानीय भाषाओं में डिजिटल प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ सामग्री बनाने में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए।
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