Delhi Air Pollution: GRAP-4 भी फेल हुआ तो क्या दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन? जानें क्या है सरकार का मास्टरप्लान

Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी एक बार फिर बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है. प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP-3 का तीसरा फेज़ तुरंत लागू कर दिया है. इस फैसले के बाद, राजधानी और आस-पास के इलाकों में गैर-ज़रूरी कंस्ट्रक्शन, तोड़-फोड़ और पुरानी गाड़ियों के चलने पर सख्त रोक लगा दी गई है. दिल्ली में GRAP-3 लागू होने के साथ ही, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, ग्रेड 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है. इस बीच, लोग सोच रहे हैं: अगर GRAP-3 के बाद GRAP-4 लागू होता है, और हवा ज़हरीली बनी रहती है, तो उसके बाद प्रशासन के क्या नियम होंगे?

GRAP-4 के बाद कोई औपचारिक पांचवां फेज़ नहीं

पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों के मुताबिक, GRAP में सिर्फ़ चार फेज़ तय किए गए हैं. GRAP-4 आखिरी और सबसे सख्त इमरजेंसी लेवल है, जिसे तब लागू किया जाता है जब AQI 450 से ज़्यादा हो जाता है. GRAP-4 के बाद कोई नया GRAP-5 या उसके बाद का लेवल नहीं आता है. अगर GRAP-4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण का लेवल बढ़ता रहता है, तो प्रशासन नए नियम बनाने के बजाय, इस चौथे लेवल की पाबंदियों को और सख्त कर देता है और सरकार की इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करता है.

GRAP-4 के तहत लगाई गई बड़ी पाबंदियां

चौथा लेवल लागू होने के साथ ही, पूरे दिल्ली-NCR में गाड़ियों और कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर सख्त पाबंदियां लगा दी जाती हैं. इसके तहत, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड भारी ट्रकों और कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से मना है. सिर्फ़ ज़रूरी सामान सप्लाई करने वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, CNG गाड़ियां और BS-6 गाड़ियां ही शहर में आ सकती हैं. इसके अलावा, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पावर ट्रांसमिशन समेत सभी बड़े पब्लिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है.

हवा ज़्यादा टॉक्सिक होने पर आखिरी कानूनी उपाय

अगर GRAP-4 पाबंदियों के बाद भी हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं होता है, तो राज्य सरकारें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत खास शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं. इसके तहत दिल्ली और NCR के सभी सरकारी, नगर निगम और प्राइवेट ऑफिस में 50 परसेंट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम ज़रूरी कर दिया जाता है. इसके अलावा, बच्चों की सुरक्षा के लिए, ग्रेड 6 से 11 तक की फिजिकल क्लास रोक दी जाती हैं और पूरी तरह से ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में ट्रांसफर कर दी जाती हैं.

पार्शियल लॉकडाउन और ऑड-ईवन स्कीम के ऑप्शन

जब एयर पॉल्यूशन पब्लिक हेल्थ के लिए गंभीर लेवल पर पहुंच जाता है, तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर और कड़े कदम उठा सकती हैं. इनमें ऑड-ईवन गाड़ी स्कीम को पूरी तरह लागू करना शामिल है. अगर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो पार्शियल लॉकडाउन जैसे इमरजेंसी उपाय भी लागू किए जा सकते हैं, यानी कुछ दिनों के लिए गैर-ज़रूरी कमर्शियल एक्टिविटी, मॉल, मार्केट और सिनेमा बंद करना.