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EPFO के नए नियम, अब PF खाते से निकाल सकेंगे इतना पैसा, नौकरी छूटते ही PF के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार

EPFO New Rules 2026: EPFO ने 19 नवंबर 2026 को पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है. अब पात्र सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे, क्योंकि खाते में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का फैसला हुआ है. नौकरी छूटने के बाद अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने की जाएगी. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम किस्तों में पाने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) भी मंजूर किया गया है. हालांकि, नई SWP सुविधा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी होना बाकी है.

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Published: November 19, 2026 19:38:45 IST
Last Updated: November 19, 2026 19:38:45 IST

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EPFO New Rules 2026: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 19 नवंबर 2026 को पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है. इनका मकसद जरूरत के समय कर्मचारियों को अपनी जमा रकम तक आसान पहुंच देना और रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का विकल्प उपलब्ध कराना है. नए फैसले के तहत पीएफ खाते में अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली न्यूनतम रकम 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इससे पात्र सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे. इसके अलावा बेरोजगारी के बाद निकासी के लिए इंतजार की अवधि घटाने और रिटायरमेंट के बाद किस्तों में पैसा पाने की सुविधा शुरू करने का भी फैसला हुआ है.

PF खाते से 90% तक रकम निकालने का रास्ता साफ

अब तक EPFO के अक्टूबर 2025 में मंजूर किए गए आंशिक निकासी के ढांचे में खाते की 25 प्रतिशत रकम न्यूनतम बैलेंस के रूप में बनाए रखने का प्रावधान था. इसके कारण पात्र सदस्य अधिकतम 75 प्रतिशत राशि ही निकाल सकते थे. अब इस न्यूनतम बैलेंस को घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है. यानी नए प्रावधान लागू होने पर पात्र सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी बिना किसी शर्त के कभी भी 90 प्रतिशत रकम निकाल सकता है. निकासी का उद्देश्य, पात्रता और संबंधित नियम लागू रहेंगे. बीमारी, शिक्षा, शादी, घर खरीदने या बनाने और अन्य निर्धारित जरूरतों के लिए निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी.

55 साल से कम उम्र वालों को भी मिलेगी राहत

नए बदलाव के मुताबिक, 55 साल से कम उम्र के पात्र EPFO सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे. पहले खाते में कम से कम 25 प्रतिशत रकम बचाकर रखना जरूरी था, जिसे अब घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है. इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें नौकरी के दौरान या नौकरी छूटने के बाद आर्थिक जरूरतों के लिए अपनी जमा रकम इस्तेमाल करनी पड़ती है. हालांकि, निकासी की पात्रता और उद्देश्य से जुड़ी शर्तें लागू रहेंगी.

बेरोजगारी के बाद PF निकालने के लिए अब 2 महीने का इंतजार

EPFO ने नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए जरूरी इंतजार की अवधि को भी घटाने का फैसला किया है. अक्टूबर 2025 में इसे 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया था. अब इसे फिर से घटाकर 2 महीने करने की मंजूरी दी गई है. यानी नौकरी छूटने के बाद लगातार दो महीने बेरोजगार रहने पर सदस्य अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे. यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. दो महीने की अवधि नौकरी छूटने के बाद अंतिम पीएफ सेटलमेंट के इंतजार से जुड़ी है, न कि हर तरह की आंशिक निकासी के लिए सदस्यता की न्यूनतम अवधि से. पेंशन योजना यानी EPS के तहत अंतिम निकासी के लिए 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि बरकरार रखी गई है.

 रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा PF का पैसा, SWP को मंजूरी

EPFO के नए फैसलों में सबसे अहम बदलाव सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) है. इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ रकम एक साथ निकालने के बजाय उसे नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे. इस व्यवस्था में बची हुई रकम EPFO खाते में जमा रहेगी और उस पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा. इस सुविधा के तहत तीन तरह के विकल्प प्रस्तावित हैं. पहला, पूरी जमा रकम को तय किस्तों में निकालना. दूसरा, कुछ पैसा एकमुश्त लेकर बाकी रकम किस्तों में प्राप्त करना. तीसरा, मूल रकम खाते में रखते हुए उस पर मिलने वाला ब्याज निकालना. अगर भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या आश्रित बची हुई रकम निकाल सकते हैं या तय शर्तों के अनुसार किस्तों में भुगतान जारी रख सकते हैं. सदस्य चाहें तो योजना बंद करके बची रकम निकालने का विकल्प भी चुन सकेंगे. हालांकि, SWP को मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि सुविधा तुरंत शुरू हो गई है. इसके लिए EPFO को योजना में जरूरी संशोधन और विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने होंगे. रिपोर्टों के मुताबिक, इसके करीब दो महीने में लागू होने की उम्मीद है. यह सुविधा EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन से अलग होगी.

मेडिकल, पढ़ाई, शादी और घर के लिए भी निकाल सकेंगे पैसा

 EPFO ने अक्टूबर 2025 में ही आंशिक निकासी के 13 जटिल प्रावधानों को तीन श्रेणियों में समेटने का फैसला किया था. इनमें जरूरी जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं. जरूरी जरूरतों में खुद या परिवार के इलाज, शिक्षा और शादी का खर्च आता है. आवास श्रेणी में घर या फ्लैट खरीदने, निर्माण कराने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत जैसे काम शामिल हैं. इन नियमों के तहत शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है. इसके अलावा आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 12 महीने किया गया था. अब 19 नवंबर 2026 को मंजूर नए बदलावों के बाद निकासी की सुविधा और बढ़ने की उम्मीद है.

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Published: November 19, 2026 19:38:45 IST
Last Updated: November 19, 2026 19:38:45 IST

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PF खाते से 90% तक रकम निकालने का रास्ता साफ

अब तक EPFO के अक्टूबर 2025 में मंजूर किए गए आंशिक निकासी के ढांचे में खाते की 25 प्रतिशत रकम न्यूनतम बैलेंस के रूप में बनाए रखने का प्रावधान था. इसके कारण पात्र सदस्य अधिकतम 75 प्रतिशत राशि ही निकाल सकते थे. अब इस न्यूनतम बैलेंस को घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है. यानी नए प्रावधान लागू होने पर पात्र सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी बिना किसी शर्त के कभी भी 90 प्रतिशत रकम निकाल सकता है. निकासी का उद्देश्य, पात्रता और संबंधित नियम लागू रहेंगे. बीमारी, शिक्षा, शादी, घर खरीदने या बनाने और अन्य निर्धारित जरूरतों के लिए निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी.

55 साल से कम उम्र वालों को भी मिलेगी राहत

नए बदलाव के मुताबिक, 55 साल से कम उम्र के पात्र EPFO सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे. पहले खाते में कम से कम 25 प्रतिशत रकम बचाकर रखना जरूरी था, जिसे अब घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है. इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें नौकरी के दौरान या नौकरी छूटने के बाद आर्थिक जरूरतों के लिए अपनी जमा रकम इस्तेमाल करनी पड़ती है. हालांकि, निकासी की पात्रता और उद्देश्य से जुड़ी शर्तें लागू रहेंगी.

बेरोजगारी के बाद PF निकालने के लिए अब 2 महीने का इंतजार

EPFO ने नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए जरूरी इंतजार की अवधि को भी घटाने का फैसला किया है. अक्टूबर 2025 में इसे 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया था. अब इसे फिर से घटाकर 2 महीने करने की मंजूरी दी गई है. यानी नौकरी छूटने के बाद लगातार दो महीने बेरोजगार रहने पर सदस्य अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे. यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. दो महीने की अवधि नौकरी छूटने के बाद अंतिम पीएफ सेटलमेंट के इंतजार से जुड़ी है, न कि हर तरह की आंशिक निकासी के लिए सदस्यता की न्यूनतम अवधि से. पेंशन योजना यानी EPS के तहत अंतिम निकासी के लिए 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि बरकरार रखी गई है.

 रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा PF का पैसा, SWP को मंजूरी

EPFO के नए फैसलों में सबसे अहम बदलाव सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) है. इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ रकम एक साथ निकालने के बजाय उसे नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे. इस व्यवस्था में बची हुई रकम EPFO खाते में जमा रहेगी और उस पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा. इस सुविधा के तहत तीन तरह के विकल्प प्रस्तावित हैं. पहला, पूरी जमा रकम को तय किस्तों में निकालना. दूसरा, कुछ पैसा एकमुश्त लेकर बाकी रकम किस्तों में प्राप्त करना. तीसरा, मूल रकम खाते में रखते हुए उस पर मिलने वाला ब्याज निकालना. अगर भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या आश्रित बची हुई रकम निकाल सकते हैं या तय शर्तों के अनुसार किस्तों में भुगतान जारी रख सकते हैं. सदस्य चाहें तो योजना बंद करके बची रकम निकालने का विकल्प भी चुन सकेंगे. हालांकि, SWP को मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि सुविधा तुरंत शुरू हो गई है. इसके लिए EPFO को योजना में जरूरी संशोधन और विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने होंगे. रिपोर्टों के मुताबिक, इसके करीब दो महीने में लागू होने की उम्मीद है. यह सुविधा EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन से अलग होगी.

मेडिकल, पढ़ाई, शादी और घर के लिए भी निकाल सकेंगे पैसा

 EPFO ने अक्टूबर 2025 में ही आंशिक निकासी के 13 जटिल प्रावधानों को तीन श्रेणियों में समेटने का फैसला किया था. इनमें जरूरी जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं. जरूरी जरूरतों में खुद या परिवार के इलाज, शिक्षा और शादी का खर्च आता है. आवास श्रेणी में घर या फ्लैट खरीदने, निर्माण कराने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत जैसे काम शामिल हैं. इन नियमों के तहत शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए अधिकतम 5 बार आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है. इसके अलावा आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 12 महीने किया गया था. अब 19 नवंबर 2026 को मंजूर नए बदलावों के बाद निकासी की सुविधा और बढ़ने की उम्मीद है.

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