Delhi Rishikesh Namo Bharat Corridor: दिल्ली-एनसीआर से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वालों के लिए आने वाले सालों में सफर काफी आसान हो सकता है. केंद्र सरकार ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को आगे ऋषिकेश तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के पूरा होने पर दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश तक तेज रफ्तार ट्रेन से पहुंचना संभव होगा. खास बात यह है कि इस विस्तार में मेरठ से ऋषिकेश के बीच करीब 150 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया जाएगा. इसे देश का सबसे लंबा नमो भारत रूट बनाने की योजना है.
232 KM का होगा पूरा कॉरिडोर
फिलहाल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की लंबाई करीब 82 किलोमीटर है. मोदीपुरम इसका आखिरी स्टेशन है. प्रस्तावित विस्तार के बाद मेरठ से ऋषिकेश तक 150 किलोमीटर का नया रूट जुड़ेगा. इस तरह दिल्ली से ऋषिकेश तक पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 232 किलोमीटर हो जाएगी. नए हिस्से में करीब 72 किलोमीटर ट्रैक उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा.
3 घंटे में पूरा होगा सफर
अभी सड़क से दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने में ट्रैफिक और जाम के कारण कई बार छह घंटे तक लग जाते हैं. नमो भारत कॉरिडोर शुरू होने के बाद यह दूरी करीब तीन घंटे में पूरी करने का लक्ष्य है. वहीं दिल्ली के सराय काले खां से हरिद्वार तक लगभग ढाई घंटे में पहुंचने की उम्मीद है. ट्रेन की प्रस्तावित अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. इससे पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय यात्रियों को भी फायदा मिल सकता है.
यूपी और उत्तराखंड में कहां बनेंगे 8 स्टेशन?
- दौराला (उत्तर प्रदेश)
- सकौती (उत्तर प्रदेश)
- खतौली (उत्तर प्रदेश)
- मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)
- पुरकाजी (उत्तर प्रदेश)
- रुड़की (उत्तराखंड)
- हरिद्वार-ज्वालापुर (उत्तराखंड)
- ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला के पास (उत्तराखंड)
चारधाम यात्रा और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग-58 (NH-58) के आसपास विकसित करने की योजना है. इससे रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी. इस परियोजना से हरिद्वार और ऋषिकेश के अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के लोग कम समय में उत्तराखंड पहुंच सकेंगे.
कब तक शुरू हो सकता है संचालन?
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विस्तार के लिए NCRTC को लिखित सहमति दी है. उत्तराखंड सरकार की ओर से भी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की जानकारी है. अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और जमीन से जुड़े सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़नी है. योजना के मुताबिक, 2030-31 तक इस रूट पर ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा जा सकता है. योजना के मुताबिक, 2030-31 तक इस रूट पर ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा जा सकता है.
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