Maharashtra Transporters Strike: महाराष्ट्र में ट्रासपोर्टरों ने क्यों किया चक्का जाम? अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान, जानें क्या हैं उनकी मांगे?

एक अधिकारी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस ने सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) को विरोध प्रदर्शनों पर नजर रखने और कानून-व्यवस्था पर असर डालने वाली किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि यह विरोध क्यों किया जा रहा है उनकी मांगे क्या हैं.

महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी (M-TAC) के प्रतिनिधियों के मुताबिक, बुधवार शाम को महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में हुई आखिरी राउंड की बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकला. इसके बाद हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया। M-TAC का कहना है कि यह विरोध इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक नियमों को मनमाने ढंग से और बहुत ज़्यादा लागू करने और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बढ़ते फाइनेंशियल बोझ के खिलाफ है.

ट्रांसपोर्टर्स की मांगों में ई-चालान सिस्टम में बड़े सुधार, पेंडिंग फाइन माफ करना और कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स और टोल चार्ज कम करना शामिल है. M-TAC नेताओं का दावा है कि ई-चालान सिस्टम से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को बल्कि आम गाड़ी मालिकों को भी मुश्किलें हुई हैं.

M-TAC के प्रतिनिधियों के मुताबिक, ट्रांसपोर्टर्स मुंबई के आज़ाद मैदान और राज्य के दूसरे हिस्सों में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के बाहर विरोध करेंगे, जिसके बाद आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी. इस हड़ताल की वजह से स्कूल बसें, कॉन्ट्रैक्ट बसें, प्राइवेट बसें और कमर्शियल गाड़ियां जैसे ट्रक, टेम्पो, टैक्सी और टैंकर सड़कों से नदारद रहेंगी. ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी गाड़ियां विरोध वाली जगहों पर लाने की धमकी दी है.

स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन के लीडर अनिल गर्ग ने कहा कि अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही, तो शुक्रवार से पूरे राज्य में स्कूल बसें नहीं चलेंगी, हालांकि गुरुवार को नॉर्मल सर्विस फिर से शुरू हो जाएगी.

महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की थी, लेकिन M-TAC ने सरकार के खोखले वादों की वजह से बातचीत को बेकार बताया. सरनाइक ने ट्रांसपोर्टर्स से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार गलत ई-चालान कैंसिल करने को लेकर पॉजिटिव है और इस मामले में पॉजिटिव फैसला लेगी.

M-TAC ने मांग की है कि सरकार नियमों में प्रस्तावित बदलावों को वापस ले या उनमें ढील दे. इसके तहत, ट्रांसपोर्टर्स को 45 दिनों के अंदर ई-चालान का जुर्माना भरना होगा. ऐसा न करने पर परमिट रिन्यूअल, फिटनेस सर्टिफ़िकेशन और दूसरे रेगुलेटरी अप्रूवल से जुड़ी कई रोक लग सकती हैं. मांगों के मुताबिक, अगर कोर्ट में केस नहीं किया जाता है, तो सभी एक्सपायर हो चुके ई-चालान कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर के रूल 468 और बदले हुए रूल 514 के तहत कैंसल कर दिए जाने चाहिए.

इसके अलावा, M-TAC ने हाईवे चेकपॉइंट बंद करने और ड्राइवरों के लिए रेस्ट हाउस या सेंटर बनाने की मांग की है. उन्होंने हाईवे पर फायर टेंडर और इमरजेंसी सर्विस, पार्किंग की जगह, बस स्टॉप और कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधाओं की भी मांग की है. सेफ्टी इक्विपमेंट को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की क्या मांगें हैं? ट्रांसपोर्टर्स ने सिक्योरिटी की आड़ में पैनिक बटन, गाड़ी की लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम, और CCTV कैमरे जैसे ज़रूरी इक्विपमेंट की बार-बार रेट्रोफिटिंग की भी समीक्षा करने की मांग की है. उन्होंने अव्यवहारिक और अचानक लगाई गई नो-एंट्री पाबंदियों को हटाने की मांग की है, जिससे ऑपरेशनल मुश्किलें आ रही हैं और सरकार से ज़्यादा सलाह-मशविरा वाला तरीका अपनाने की अपील की है.