पेपर लीक पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन! 10 साल की जेल के साथ अपराधियों पर टूटेगा कानून का शिंकजा

Modi Government Paper Leak Bill: पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध के बीच, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दो मोर्चों पर कार्रवाई की. PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठकों के बाद, संशोधित पेपर लीक बिल के ड्राफ़्ट पर चर्चा करने और उसे मंज़ूरी देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की एक अर्जेंट मीटिंग हुई.

इस बीच, आंदोलनकारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में चर्चा की. कैबिनेट मीटिंग में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और मज़बूत करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

सरकार अगले हफ़्ते के मॉनसून सेशन में यह बिल पेश करेगी

सरकार अगले हफ़्ते के मॉनसून सेशन में संसद में यह संशोधित बिल पेश करने की तैयारी कर रही है. इसमें पेपर लीक माफिया के ख़िलाफ़ कड़े नियम शामिल होंगे. एक स्पेशल फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, जिसके पास कानूनी मदद और तीन महीने के अंदर जांच करके अपना फ़ैसला सुनाने का अधिकार होगा. इसके अलावा, पेपर लीक होने पर 10 साल तक की सज़ा और ₹10 करोड़ का जुर्माना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि पेपर लीक कोई छोटी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य पर असर पड़ रहा है, और सरकार ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई पक्का करने के लिए एक नया क़ानून ला रही है.

CJP के साथ बातचीत

इस बीच, छात्रों के विरोध के बीच, CJP और केंद्र सरकार के बीच बातचीत भी बहुत जरूरी मानी जा रही है. CJP ने पहले मंत्रियों के सरकारी घरों या दफ़्तरों में मीटिंग करने से मना कर दिया था और एक न्यूट्रल जगह की मांग की थी. इसके बाद, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग हुई. CJP केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय करना, और विरोध के दौरान छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज केस वापस लेने जैसी मुख्य मांगें उठा रहा है.