PM Modi: पीएम मोदी ने कहा, "जब आपने हमें 2014 में देश की सेवा का मौका दिया, तो हमने जनता के हित और देश की भलाई को ध्यान में रखते हुए GST को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया.केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त कोशिशों के कारण ही देश अब दर्जनों टैक्स से मुक्त हो गया है."
PM Narendra Modi
PM Modi Address nation: पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया. पीएम मोदी का यह संबोधन ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण हैं. पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों पर देश को बधाई दी. उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत महोत्सव 22 सितंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यह अवसर हर नागरिक के लिए खुशी का होगा.
पीएम मोदी ने कहा, "देश भर के व्यापारी कई तरह के टैक्स के जाल में फँसे हुए थे. एंट्री टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, VAT... हमारे व्यापार पर दर्जनों टैक्स थे. एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए अनगिनत फॉर्म भरने पड़ते थे। बहुत सारी मुश्किलें थीं। जब 2014 में देश ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, तो एक विदेशी अखबार ने एक खबर छापी. उसमें कहा गया था कि बेंगलुरु से हैदराबाद तक सामान भेजना इतना मुश्किल था कि कंपनी के लिए बेंगलुरु से यूरोप और फिर यूरोप से हैदराबाद तक सामान भेजना आसान था. उस समय की स्थिति ऐसी थी। यह सिर्फ एक उदाहरण है. उस समय लाखों कंपनियों को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था."
जीएसटी लागू होने से पहले, देश में लाखों कंपनियां और करोड़ों लोग कई तरह के टैक्स के जटिल जाल के कारण बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे. एक शहर से दूसरे शहर तक सामान ले जाने की बढ़ी लागत का बोझ अंततः गरीबों पर पड़ता था, क्योंकि यह लागत उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती थी। देश को इस स्थिति से मुक्त करना बहुत जरूरी था. इसलिए, जब आपने 2014 में हमें सेवा का मौका दिया, तो हमने जनता के हित और देश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए जीएसटी को प्राथमिकता दी. हमने हर हितधारक से बात की और राज्यों को इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया. सभी को साथ लेकर ही स्वतंत्र भारत में ऐसा व्यापक टैक्स सुधार संभव हो सका.
पीएम मोदी ने कहा, "जब आपने हमें 2014 में देश की सेवा का मौका दिया, तो हमने जनता के हित और देश की भलाई को ध्यान में रखते हुए GST को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया. हमने सभी हितधारकों से चर्चा की, सभी राज्यों की चिंताओं को दूर किया और हर सवाल का समाधान निकाला. सभी राज्यों को साथ लेकर ही आज़ाद भारत में इतना बड़ा टैक्स सुधार लागू करना संभव हुआ. केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त कोशिशों के कारण ही देश अब दर्जनों टैक्स से मुक्त हो गया है."
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