मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक्शन में दिखे पीएम मोदी, सभी राज्यों के सीएम के साथ की मीटिंग; दिए ये निर्देश

PM Modi Meeting: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी जंग (Israel iran war) को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की. इसको लेकर पीएम मोदी ने सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. पीएम मोदी के साथ बैठक में मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों ने बदलती हुई स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की.

मुख्यमंत्रियों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कम करने और राज्यों को कमर्शियल LPG का आवंटन बढ़ाने के फैसलों का स्वागत किया.

अफवाह फैलाने वालों को किया आगाह

पीएम मोदी ने इस बैठक में गलत जानकारी और अफवाह फैलने के प्रति आगाह किया और सही तथा भरोसेमंद जानकारी फैलाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. इसके अलावा, उन्होंने सीमावर्ती और तटीय राज्यों में शिपिंग, ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई और समुद्री ऑपरेशन्स से जुड़ी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष ध्यान देने का आह्वान किया. इसके अलावा, उन्होंने बदलती हुई स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सभी स्तरों पर मज़बूत तालमेल तंत्र की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

कृषि क्षेत्र में विशेष जोर

पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र में पहले से योजना बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और विशेष रूप से खाद के भंडारण और वितरण की बारीकी से निगरानी करने पर ज़ोर दिया, ताकि किसी भी तरह की रुकावट से बचा जा सके. 

मीटिंग की प्रमुख बातें

• पीएम मोदी ने ‘टीम इंडिया’ के तौर पर मिलकर हालात से निपटने का भरोसा जताया.
• सरकार की प्राथमिकता: आर्थिक स्थिरता, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन मजबूत करना.
• राज्यों को सप्लाई चेन सुचारू रखने और जमाखोरी/मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश.
• कृषि क्षेत्र में एडवांस प्लानिंग, खासकर उर्वरक भंडारण और वितरण पर जोर.
• तेजी से फैसले लेने के लिए मजबूत को-ऑर्डिनेशन सिस्टम पर फोकस.
• बॉर्डर और तटीय राज्यों में शिपिंग और जरूरी सप्लाई पर विशेष ध्यान देने को कहा.
• अफवाहों और गलत जानकारी से बचने, सही सूचना फैलाने पर जोर.
• मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के कदमों की सराहना की
• पेट्रोल-डीजल एक्साइज घटाने और LPG आवंटन बढ़ाने के फैसले का स्वागत