Taxation and Other Laws (Amendment) Bill: मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया. बिना किसी चर्चा के सदन ने केवल तीन मिनट में इसे पारित कर दिया.
महज 3 मिनट...फिर लोकसभा में पास हुआ ये बिल
Taxation and Other Laws (Amendment) Bill: सिर्फ तीन मिनट… और एक अहम बिल लोकसभा से पास हो गया. मंगलवार, 4 अगस्त को सदन में विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और नारेबाजी कर रहा था. इसी शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोपहर 2:12 बजे ‘टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ पेश किया और बिना चर्चा के महज 3 मिनट यानी 2:15 मिनट पर बिल पास कर दिया है. इस बिल पर किसी तरह की कोई बहस नहीं की गई.
इस बिल का मकसद विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता के साथ अधिक विदेशी पूंजी को अपनी तरफ आकर्षित करना है. साथ ही घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देना है. इस विधेयक में जरिए. विदेश फंड मैनेजरों के भारत में आने का प्रस्ताव था. इस बिल के तहत विदेशी निवेश को भारत में कारोबार के लिए लगाया गया निवेश नहीं माना जाएगा. साथ ही, उन विदेशी कंपनियों को मिलने वाली आयकर छूट भी वर्ष 2040-41 तक बढ़ा दी जाएगी, जो भारत की फैक्ट्रियों को मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराती हैं. इन फैक्ट्रियों में अनुबंध विनिर्माण (कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग) के तहत उन कंपनियों के लिए खास इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं.
सरकार चाहती है कि दुनिया के बड़े निवेश कोष, क्लाउड सेवाएं देने वाली कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने वाले निवेशक भारत से ही अपने ज्यादा कारोबार का संचालन करें. इसके लिए सरकार ऐसी नीतियां बनाना चाहती है, जिनसे निवेशकों को लंबे समय तक स्थिरता और भरोसा मिल सके.
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विधेयक में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में भी बदलाव का प्रस्ताव है. इसके तहत उस नियम को हटाने की बात कही गई है, जो अभी बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को कुछ अधिसूचित डिजिटल भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) यानी व्यापारियों से लेनदेन शुल्क वसूलने से रोकता है.
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