India News ( इंडिया ), Tesla: एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला इस साल भारत में पहले से ज्यादा निवेश करने की तैयारी में है। वाणिज्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। उन्होंने बताया कि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों से 1.7 से लेकर 1.9 बिलियन डॉलर के ऑटो कॉम्पोनेंट खरीदने की तैयारी में है। बता दें ति पिछले साल के मुकाबले टेस्ला अपने इंपोर्ट को डबल करने जा रही है। इससे पहले साल में टेस्ला ने एक बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब ऑटो पार्ट्स भारत से इंपोर्ट किया था।
पीयूष गोयल ने ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि टेस्ला द्वारा किया जाने वाला इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले दोगुना रहने वाला है। उन्होंने कहा कि टेस्ला ने पिछले साल एक अरब डॉलर का कंपोनेंट खरीदे थे, लेकिन मौजूदा साल में कंपनी अपने इंपोर्ट को बढ़ाकर 1.7 से 1.9 बिलियन करने जा रही है।
#WATCH दिल्ली में आयोजित 63वें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “…टेस्ला ने पिछले साल ही यहां बैठे आप लोगों से 1 अरब डॉलर के कंपोनेंट खरीदे थे। इस वर्ष उनका लक्ष्य लगभग 1.7 बिलियन या 1.9… pic.twitter.com/0lAATeb6og
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 13, 2023
रॉयटर्स के रिपोर्ट की माने तो पीयूष गोयल ने इस मीटिंग में कहा कि मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भविष्य है। उन्होंने कहा कि हमें इसे आकर्षित करना चाहिए। देश के जीडीपी में 2.3 फीसदी हिस्सेदारी स्थानीय ऑटो कॉम्पोनेंट्स इंडस्ट्री का है। 2025 तक ऑटो कॉम्पोनेंट्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर होगा।
बता दें कि टेस्ला ने पहले से ही इंडिया के मार्केंट में इनवेस्ट करने की बात कही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट पर अभी 100 फीसदी टैक्स लगने के चलते टेस्ला ने भारत आने से इनकार कर दिया। हालांकि टेस्ला भारत में निवेश से पहले इसे घटाने की मांग कर रही है। लेकिन सरकार ने कहा था कि सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का कोई इरादा नहीं है। बीते कई सालों से टेस्ला और भारत सरकार के बीच टेस्ला के निवेश को लेकर बातचीत होती रही हैष एलन मस्क अब टेस्ला की भारत में टेस्ला फैक्ट्री लगाना चाहते हैं इसके लिए टेस्ला ने इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में छूट की मांग की है। वहीं भारत सरकार उसकी मांग को खारिज करती रही है।
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