संबंधित खबरें
डॉक्टर बिटिया के 'हैवान' ने जेल में दिखाए नखरे, उम्रकैद की सजा होते ही जेलर से कर दी ये डिमांड, सुनकर फटी रह जाएंगी आंखें
फाड़ डाला गर्भवती गाय का शरीर, पेट से बच्चा निकाल कर किया घिनौना काम, भारत के इस राज्य में हुआ कलियुग का भयानक पाप
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सुनील कुमार पाठक की पुस्तक 'लीगल फर्स्ट एड' का विमोचन
'लोगों को हमेशा राष्ट्र को पहले रखना चाहिए…' UCC पर उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान, सुनकर विरोध करने वालों के उड़े होश
ठंड से राहत के बाद दिल्ली में कल बारिश होने के आसार, देश के अन्य राज्यों में जान लीजिए क्या है आज का मौसम?
Petrol-Diesel Latest Price:दिल्ली समेत प्रमुख महानगरों में जान ले क्या है आज की पेट्रोल-डीजल की कीमत?
India News (इंडिया न्यूज),Amit Shah in Pune: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शरद पवार भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना हैं। पुणे में एक सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, “वे (विपक्ष) भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार हैं और मुझे इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। वे हम पर क्या आरोप लगाएंगे? अगर किसी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने का काम किया है, तो वह आप हैं।”
अमित शाह ने मराठा आरक्षण के विवादास्पद मुद्दे पर बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने शरद पवार पर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। शाह ने दावा किया, “जब भी महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आती है तो मराठों को आरक्षण मिलता है और जब भी शरद पवार की सरकार आती है तब मराठा आरक्षण गायब हो जाता है।”
अमित शाह ने आगे कहा, “पवार सरकार को जब भी मौका मिलता है, वे इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 10 साल का विस्तार केवल मोदी जी के समय में दिया गया था और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आरक्षण को मजबूत करने का काम हमारे नेता मोदी जी ने किया।”
Congress आलाकमान का एक्शन, इस राज्य में करारी हार के बाद पूरी प्रदेश कमेटी भंग
गृह मंत्री ने कहा, “2014 में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आपको मराठा आरक्षण मिला। यदि आप मराठा आरक्षण जारी रखना चाहते हैं तो आपको भाजपा को जिताना होगा।” फडणवीस सरकार ने नवंबर 2018 में एक विधेयक पेश किया, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मुख्य रूप से इस आधार पर कि इसने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन किया, जिसमें आरक्षण को 50% तक सीमित किया गया था।
नेमप्लेट विवाद पर CM Yogi को अखाड़ा परिषद का मिला सपोर्ट, ओवैसी पर निशाना साधते हुए कह दी बड़ी बात
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.