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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध पर नहीं है कोई मलाल, भारत-चीन के रुख पर दिया ये जवाब

BY: Garima Srivastav • LAST UPDATED : October 15, 2022, 9:49 am IST
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध पर नहीं है कोई मलाल, भारत-चीन के रुख पर दिया ये जवाब

Vladimir Putin

इंडिया न्यूज़:– रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रहा, इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया.उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘शांतिपूर्ण बातचीत’ की पेशकश पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि उन्हें यूक्रेन युद्ध पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है. पुतिन से पत्रकारों ने कई सवाल किए जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रूस जो भी कर रहा है, सही कर रहा है.

पीएम मोदी ने पुतिन से क्या कहा था

एक महीने पहले उज्बेकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध को लेकर पुतिन के साथ मतभेद जाहिर किए थे. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि “आज का दौर युद्ध का दौर नहीं” है. जिसके बाद पुतिन ने कहा था कि “मैं जानता हूँ कि आज का दौर युद्ध का नहीं है और मैं इस सिलसिले में फोन पर भी आपसे बात कर चुका हूं. इसके साथ ही पुतिन यह बात भी कहते हैं कि पड़ोसी देश को नष्ट करने का उनका कोई इरादा नहीं है लेकिन लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं.

पुतिन ने कहा चीन और भारत के दृष्टिकोण का करते हैं सम्मान

पिछले 7 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, इस जंग में बाद संख्या में मासूमों की जानें गईं लोगों के घर बिछड़ गए, इन सबके साथ युद्ध में उलझे रूस ने भारत और चीन को अहम साझेदार बताया है.रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंचे थे जहाँ उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने इस मामले को आपसी बातचीत से हल करने का सुझाव दिया था और वह उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं.इसके साथ ही ये भी कहा कि ये एक्शन लेना रूस के लिए ज़रूरी भी था.

संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास

संयुक्त राष्ट्र संघ में गुरुवार को यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। दुनिया के 143 देशों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन का विरोध किया था। इस बार फिर से भारत मतदान से दूर रहा। पांच देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया।

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