इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने एक नई मनी बैक पॉलिसी लेकर आई है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद बीमा कंपनी की यह पहली लॉन्च की गई पॉलिसी है। इस नई पॉलिसी का नाम बीमा रत्न है। एलआईसी ने अपनइ इस नई बीमा रत्ना पॉलिसी को नॉन लिक्ंड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडीविजुअल, सेविंग्स और लाइफ इंश्योरेंस प्लान की कैटेगरी में उतारा है। यह पॉलिसी केवल भारतीय बाजार में काम करेगी।
बीमा रत्न योजना पॉलिसी की मुख्य बात यह है कि इस पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाने पर परिवार को वित्तीय मदद दी जाती है। इसक अलावा लोगों की वित्तीय सहायता को पूरा करने के लिए निश्चित समय पर रुपयों का भुगतान भी करती है। इस पॉलिसी में लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है।
बीमा रत्न पॉलिसी में यदि योजना की अवधि 15 वर्ष है तो एलआईसी प्रत्येक 13वें और 14वें पॉलिसी साल के अंत में मूल बीमा राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करेगी। 20 साल की टर्म प्लान के लिए, एलआईसी 18वें और 19वें पॉलिसी सालों में से प्रत्येक के अंत में मूल बीमा राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करेगी। यदि पॉलिसी योजना 25 वर्षों के लिए है, तो एलआईसी प्रत्येक 23वें और 24वें पॉलिसी वर्ष के अंत में समान 25 प्रतिशत का भुगतान करेगी।
एलआईसी बीमा रत्न कंपनी की दूसरी मनी बैक प्लान है। इसका टेबल नंबर 864 है। इससे पहले दिसंबर 2021 में कंपनी ने धन रेखा मनी बैक प्लान को बाजार में उतारा था। बीमा रत्ना पॉलिसी में लिमिटेड प्रीमियम, गारंटीड एडीशन, मनी बैक इश्योरेंस पॉलिसी है। इसका मतबल इस पॉलिसी में लंबी अवधि तक प्रीमियम नहीं देना होगा और बोनस भी दिया जाएगा, वो भी गारंटी के साथ। चलिए जानते हैं पॉलिसी से जुड़ी विशेषताएं।
एलआईसी इस बीता रत्न योजना शुरू होने की तारीख के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर भुगतान की पेशकश करती है। एलआईसी मृत्यु पर बीमित राशि को मूल बीमा राशि के 125 प्रतिशत से अधिक या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना के रूप में परिभाषित करता है। यह मृत्यु लाभ भुगतान मृत्यु की तारीख तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के 105 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
इस पॉलिसी के तहत, यदि कोई बीमित व्यक्ति मैच्योरिटी की तय डेट तक जीवित रहते हैं तो “मैच्योरिटी पर बीमा राशि” के साथ-साथ अर्जित गारंटीड एडिशन का भी भुगतान मिलेगा। पहले साल से लेकर 5 साल तक प्रति 1,000 रुपये पर 50 रुपये का गारंटीड बोनस दिया जाएगा।
जबकि 6वें से 10वें पॉलिसी वर्ष तक, एलआईसी 55 रुपये बोनस और इसके बाद मैच्योरिटी की अवधि तक 60 रुपये प्रति हजार सालाना बोनस देगा। लेकिन अगर प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाता है तो पॉलिसी के तहत मिलने वाला गारंटीड एडीशन्स बंद हो जाएगा।
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