Parliament Budget Session Live Updates: विपक्षी गुट चीफ इलेक्शन कमीशन (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए एक नोटिस दे सकता है. 180 से ज्यादा सासंद ने उन पर सात आरोप लगाते हुए अलग-अलग नोटिस पर साइन किए हैं. India News के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें.
संसद बजट सत्र लाइव
Parliament Budget Session Live Updates: अपनी तरह के पहले कदम में I.N.D.I.A के नेतृत्व वाला विपक्षी गुट आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ला सकता है. सूत्रों के मुताबिक विपक्ष संसद के दोनों सदनों में मोशन पेश करने पर विचार कर रहा है. इस बीच केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल 2026 को पेश करने विचार करने और पास करने के लिए पेश करेंगी. यह बिल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से कुछ और रकम के पेमेंट और एप्रोप्रिएशन को ऑथराइज करने की मांग करता है. फाइनेंस मिनिस्टर बिल को पेश करने के लिए सदन की इजाजत मांगेंगे और बाद में प्रस्ताव देंगे कि इस पर विचार किया जाए और 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग के अधीन इसे पास किया जाए.
सदन 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (सेकंड बैच) पर आगे चर्चा और वोटिंग भी करेगा. यूनियन बजट प्रोसेस के हिस्से के तौर पर, लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कंट्रोल में ग्रांट्स की डिमांड पर चर्चा और वोटिंग होनी है. बजट सेशन का दूसरा फेज 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसके दौरान ज़रूरी लेजिस्लेटिव काम और यूनियन बजट 2026-27 पर खास तौर पर बात होने की उम्मीद है.
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "...सरकार की तरफ से लोगों को पूरी मदद करने का पूरा प्रयास चल रहा है. विपक्ष के लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं.उन्हें इसपर राजनीति नहीं करनी चाहिए."
शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा, "...सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि कोई भी समस्या नहीं आएगी. विपक्ष को कुछ मसला चाहिए इसलिए इस तरह से हंगामा कर रहे हैं और लोगों को भड़काने के लिए वे राजनीति कर रहे हैं...इस स्थिति में उन्हें सरकार के साथ रहना चाहिए..."
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "देश में गैस और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है. पर्याप्त भंडार है... कुछ लोगों ने बताया कि कई गैस ऐजेंसी होल्डर ने जान बूझकर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है. ऐसे लोगों को जेल भी हो रही है. मैं मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप धैर्य रखें भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है."
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "...हमें शांति के लिए एक रचनात्मक आवाज़ बनना चाहिए. इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है. इससे दूसरे देशों, पूरे क्षेत्र, गैस सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा, और खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की भलाई और सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचेगा. हमारे कई रिश्ते भी दांव पर लगे हैं... दुनिया के हित में यही है कि हम सब मिलकर इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करें, और इस मामले में हमें एक अग्रणी आवाज़ बनना चाहिए. हम पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि हम इस क्षेत्र के बहुत करीब हैं और हमारे बहुत सारे हित इससे जुड़े हुए हैं."
सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, "अगर सरकार ध्यान रख रही होती तो वाणिज्यिक क्षेत्र पर इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। कई राज्यों में हालात इतने खराब हैं कि सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। सरकार जरूर कह रही है कि घबराने की बात नहीं है लेकिन हमारा कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने इसे संभाला है, पता नहीं किस दवाब में हमारी विदेश नीति चल रही है? हमारे ईरान से बहुत अच्छे संबंध थे..."
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, "LPG के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है, पूरे देश में अभी अफवाह है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देंगे. हमें उनका विश्वास भी करना पड़ेगा और उनको मौका भी देना पड़ेगा."
लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर रोक दी गई और LPG सप्लाई की मौजूदा स्थिति को लेकर विपक्ष के सदन के अंदर ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के MPs ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को पश्चिम बंगाल सरकार की भलाई की पहल के बारे में बताने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन प्रेसिडेंट भवन ने "समय की कमी" का हवाला देते हुए उनकी रिक्वेस्ट मना कर दी, एक सोर्स ने आज बताया.
विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें देश भर में LPG गैस सिलेंडर की कमी की खबरों का विरोध किया गया।
Parliament Budget Session Live Updates: आज सेशन शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद लोकसभा की कार्यवाही रोक दी गई, क्योंकि विपक्ष के ज़ोरदार विरोध के कारण स्पीकर ओम बिरला को सदन स्थगित करना पड़ा। लगातार हंगामे के बीच लोकसभा को अब दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
एप्रोप्रिएशन बिल का मकसद फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की सर्विसेज़ के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से कुछ और रकम के पेमेंट और एप्रोप्रिएशन को ऑथराइज़ करना है।.फाइनेंस मिनिस्टर बिल को पेश करने के लिए हाउस से इजाज़त लेंगे और बाद में यह प्रस्ताव रखेंगे कि इस पर विचार किया जाए और इसे पास किया जाए, जो 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की वोटिंग के अधीन है.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि देश में कन्फ्यूजन पैदा करना और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा, "मकर द्वार पर चाय पीकर और देश को गाली देकर, उन्होंने COVID के दौरान भी देश में कन्फ्यूजन फैलाया।"
कांग्रेस MP मनिकम टैगोर ने आज BJP MP निशिकांत दुबे की आलोचना की, जिन्होंने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की कथित कमी पर कांग्रेस के विरोध पर 'पिकनिक' वाला तंज किया था. उन्होंने कहा कि यह MPs और राज्यों में उनके संघर्ष का अपमान है. उन्होंने X से कहा, "दुबेजी, पावर का गलत इस्तेमाल करके आपने हमें सस्पेंड कर दिया. हम इस अधिकार के गलत इस्तेमाल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. हर दिन आप हमें परेशान करते हैं, हम बैठकर सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं. आज, विपक्ष के नेता हमारे साथ शामिल हुए. अब आप पिकनिक कहते हैं. पंजाब के MPs का अपमान मत करो. केरल के MPs का अपमान मत करो. तमिलनाडु के MPs का अपमान मत करो. तेलंगाना के MPs का अपमान मत करो. महाराष्ट्र के MPs का अपमान मत करो. विरोध का अपमान मत करो. हमारे संघर्ष का अपमान मत करो."
Parliament Budget Session Live Updates: BJP नेता सीआर केसवन ने राहुल गांधी पर पार्लियामेंट में पैनिक फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और उनके व्यवहार को देश का हौसला तोड़ने की कोशिश करने वाले "कयामत की आहट देने वाले" जैसा बताया. केसवन ने आगे कहा, "राहुल गांधी ने बेमतलब, बिना सोचे-समझे और बिना मतलब के मुद्दों पर बकवास करके पार्लियामेंट के तय नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया...राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि उन्हें लगता है कि पार्लियामेंट उनका अपना निजी खेल का मैदान है...राहुल गांधी सोचते हैं कि वह डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरजी के संविधान से ऊपर हैं, जबकि हर कोई पार्लियामेंट के नियमों, परंपराओं और रिवाजों को मानता है."
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