Parliament Budget Session 2026 Highlights: पीएम मोदी का कहना है कि जहां तक कूटनीति का सवाल है, भारत की भूमिका एकदम साफ है. हम तनाव कम करने की वकालत करते रहे हैं. इसके अलावा, वे कहते हैं कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ते हैं. पीएम मोदी आगे कहते हैं कि इस युद्ध से पैदा हुई स्थिति का असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा. हमें तैयार रहना होगा और एकजुट रहना होगा. प्रधानमंत्री ने यह भी आगाह किया कि कुछ तत्व इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए क़ानून-व्यवस्था पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है.
संसद बजट सत्र लाइव अपडेट
Parliament Budget Session 2026 Key Highlights: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरान युद्ध को तीन सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं. भारत के साथ आर्थिक ,सामरिक समस्या खड़ी हो गई है। भारत के एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं. भारत की चिंता स्वाभाविक है. भारत की संसद से एकमत एकजुट आवाज दुनिया में जाना चाहिए. हर भारतीय को खाड़ी देशों में जरूरी मदद दी जा रही है. दुर्भाग्य से कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं. हमारे विदेशी दूतावास सभी को मदद दे रहे हैं. भारत में और अन्य प्रभावित देशों ने 24 घंटे सातों दिन आपात हेल्प लाइन काम कर रही है कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.
इसके अलावा, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक कूटनीति का सवाल है, भारत की भूमिका एकदम साफ है. हम तनाव कम करने की वकालत करते रहे हैं. इसके अलावा, वे कहते हैं कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ते हैं. पीएम मोदी आगे कहते हैं कि इस युद्ध से पैदा हुई स्थिति का असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा. हमें तैयार रहना होगा और एकजुट रहना होगा.
प्रधानमंत्री ने यह भी आगाह किया कि कुछ तत्व इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए क़ानून-व्यवस्था पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है.
लंच ब्रेक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर अपनी बात रखेंगे. इसके अलावा, राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर तब विचार किया जाएगा, जब मंत्री द्वारा विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव रखा जाएगा.
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू हो गई है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 में और बदलाव करने के लिए लोकसभा में कॉर्पोरेट लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल पेश करेंगी. पिछले हफ़्ते, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आठ विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन रद्द कर दिया था, जिन्हें “अशिष्ट व्यवहार” के कारण बजट सेशन के बाकी समय के लिए रोक दिया गया था. बुधवार को, राज्यसभा ने 20 राज्यों के 59 सदस्यों को विदाई दी. सदन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. उनकी बातों के बाद, संसद सोमवार, 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई.
विपक्ष मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से देश भर में कथित LPG की कमी पर चिंता जता सकता है. विपक्ष के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव पर भी सदनों में रुकावट आने की संभावना है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कथित भेदभाव का हवाला दिया गया है. पिछले हफ़्ते पेश किए गए इस प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा के 193 सांसद ने साइन किए हैं. इस बीच, गजेंद्र सिंह शेखावत, जयंत चौधरी, शोभा करंदलाजे, किरीट वर्धन सिंह, सुकांत मजूमदार और हर्ष मल्होत्रा समेत कई मंत्री लोकसभा में पेपर्स रखेंगे.
महिला सशक्तिकरण पर कमिटी की रिपोर्ट बीजेपी सासंद डी पुरंदेश्वरी और शोभनाबेन बरैया पेश करेंगी. यह गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंध में “साइबर अपराध और महिलाओं की साइबर सुरक्षा” पर फोकस करेगा.
इस बीच, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के MP मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और YSRCP MP गुम्मा थानुजा रानी आवास और शहरी मामलों की स्टैंडिंग कमिटी के बयान पेश करेंगे. इन रिपोर्ट में पिछली सिफारिशों पर सरकार की आखिरी कार्रवाई की डिटेल होगी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लागू करने के मूल्यांकन से जुड़ी सिफारिशें भी शामिल हैं.
कॉर्पोरेट लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 एक प्रस्तावित कानून है जिसका मकसद छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर, कुछ क्रिमिनल नियमों को सिविल सज़ा से बदलकर और छोटी फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए कम्प्लायंस का बोझ कम करके बिज़नेस करने में आसानी को और बेहतर बनाना है.
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पीएम मोदी का कहना है कि जहां तक कूटनीति का सवाल है, भारत की भूमिका एकदम साफ है. हम तनाव कम करने की वकालत करते रहे हैं. इसके अलावा, वे कहते हैं कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ते हैं. पीएम मोदी आगे कहते हैं कि इस युद्ध से पैदा हुई स्थिति का असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा. हमें तैयार रहना होगा और एकजुट रहना होगा.
प्रधानमंत्री ने यह भी आगाह किया कि कुछ तत्व इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए क़ानून-व्यवस्था पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है.
किसानों को 22 लाख से अधिक सोलर पंप दिए गए हैं. इससे भी उनकी डीजल पर निर्भरता कम हुई है. सरकार किसानों की मदद करती रहेगी. गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है. आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी. पावर जेनरेशन से सप्लाई तक, सभी सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा रही है. रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है. देश ने बड़े कदम उठाए हैं. आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है. बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी तीन गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट के पार पहुंचा दिया है. गोवर्धन योजना के तहत बॉयो गैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं. ये सारे प्रयास आज काम आ रहे हैं. सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी को भी प्रोत्साहित किया है. अगले पांच वर्षों में 1500 नई पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी.
हमारा प्रयास है कि हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज सुरक्षित भारत पहुंचें. हम हर पक्ष से संवाद कर रहे हैं. ऐसे प्रयासों के कारण होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं. पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर बहुत काम हुआ है. पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है. इससे भी बचत हो रही है. हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है. हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया. आज वैकल्पिक ईंधन पर जिस कदर काम हो रहा है, भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा. एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है. ग्लोबल एनर्जी जरूरतों को पूरा करने वाला वेस्ट एशिया है. दुनियाभर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है. सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म असर के लिए भी रणनीति के साथ काम कर रही है.
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए. ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए. जबसे ये युद्ध शुरू हुआ है, तबसे ही प्रभावित क्षेत्रों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है. मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है. दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं. ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को मदद दी जा रही है.
3.75 लाख भारतीय युद्ध के दौरान भारत सुरक्षित लौटे है. ईरान से ही एक हजार भारतीय भारत लौटे है. सरकार संवेदनशील है. सतर्क भी है. भारत ने केमिकल,फर्टिलाइजर हरमूज रूट से आती है जो युद्ध के बाद चुनौतीपूर्ण हो गया है. हमारा फोकस है कि आपूर्ति ना बिगड़े. भारत 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है. पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी सुनिश्चित करने के उपाय किए गए है. आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है. कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी गई. हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन रिजर्व ऑयल है. सरकार अलग-अलग देशों के सप्लायर के साथ संपर्क में है. किसी भी तरह की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरान युद्ध को तीन सप्ताह से ज्यादा हो गए है. भारत के साथ आर्थिक ,सामरिक समस्या खड़ी हो गई है, भारत के एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते है. भारत की चिंता स्वाभाविक है. भारत की संसद से एकमत एकजुट आवाज दुनिया में जाना चाहिए. हर भारतीय को खाड़ी देशों में जरूरी मदद दी जा रही है. दुर्भाग्य से कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं. हमारे विदेशी दूतावास सभी को मदद दे रहे हैं. भारत में और अन्य प्रभावित देशों ने 24 घंटे सातों दिन आपात हेल्प लाइन काम कर रही है कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. आज सदन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर तब विचार किया जाएगा, जब मंत्री द्वारा विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. सदन दोपहर के भोजन के बाद विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026 पर विचार करेगा. कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 11 मार्च की बैठक में, विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026 और लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक पर संयुक्त चर्चा के लिए 7 घंटे का समय आवंटित किया है.
लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संकट पर सदन को संबोधित करेंगे.
विपक्ष के MP गुरदीप सिंह औजला ने पंजाब में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के गोदामों में कथित करप्शन का मुद्दा उठाया। लोकसभा में जवाब देते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पंजाब के सभी MP लिखकर रिक्वेस्ट करें, तो वह इस मामले की CBI जांच पक्का करेंगे।
कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेजने का प्रस्ताव दिया. बाद में हाउस मान गया, और बिल JPC को भेज दिया गया.
इसके पेश होने पर विपक्ष की चिंताओं का जवाब देते हुए, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने JPC रिव्यू की मांग नहीं की थी. उन्होंने कहा कि बिल को कमेटी को भेजने का फैसला सरकार का था ताकि कानून पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा हो सके.
कांग्रेस MP मनीष तिवारी ने कॉर्पोरेट लॉज़ अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने का विरोध किया. उन्होंने कहा, "कंपनियों का क्लासिफिकेशन, जैसे छूट, कम्प्लायंस की ज़रूरतें तय करना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिमिट, ऑडिट की ज़िम्मेदारियां और पेनल्टी फ्रेमवर्क जैसे मुख्य पॉलिसी मामलों को बार-बार इस्तेमाल करके, बिना किसी सही लेजिस्लेशन गाइडेंस के, तय प्रोविज़न के ज़रिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर छोड़ दिया जाता है."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट एशिया में चल रहे संकट पर दोपहर 2 बजे लोकसभा में बात करेंगे. यह बात उन्होंने एक दिन पहले ही एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की थी, जिसमें हालात का रिव्यू किया गया था और ग्लोबल दिक्कतों के बीच भारत पर इसके असर का आकलन किया गया था, खासकर खाने, फ्यूल और फर्टिलाइजर की सुरक्षा के मामले में. ईरान पर US और इज़राइल के हमलों से शुरू हुआ यह टकराव अपने चौथे हफ़्ते में पहुँच गया है, और इसने डूबी हुई एनर्जी सप्लाई चेन और ग्लोबल इकॉनमी को उथल-पुथल में डाल दिया है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के बदलते हालात को देखते हुए पेट्रोलियम, क्रूड, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़े हालात की समीक्षा करने के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की JMM सांसद महुआ माझी ने कहा, "यह संकट की घड़ी है और कहा जा रहा था कि युद्ध रुक जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तृतीय विश्व युद्ध की आहट आ रही है... LPG और पेट्रोल की किल्लत है। LPG की कीमत भी बढ़ी है। उन्हें विपक्ष के लोगों के साथ मीटिंग करनी चाहिए... यह पूरे देश के हित की बात है।"
तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में विरोध प्रदर्शन हुआ। TMC सांसदों ने वॉकआउट करने से पहले इस मामले पर नारे लगाए।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष शासित राज्य, खासकर केरल, केंद्र द्वारा दिए गए फंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने फंड बांटने में भेदभाव के आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने लोकसभा में कहा, "आवंटन के बावजूद, केरल सरकार ने रकम नहीं निकाली है. नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड के तहत Rs 311.95 करोड़ की रकम मंज़ूर की गई थी, जिसमें वायनाड के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में रिस्क कम करने के लिए खास तौर पर R 72 करोड़ शामिल हैं. हालांकि, अभी तक कोई फंड इस्तेमाल नहीं किया गया है."
कांग्रेस MP मनिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि केंद्र ऐसी रोक लगाने वाली शर्तें बना रहा है, जिससे केरल और उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम जैसे विपक्षी शासित राज्यों में सेंट्रल फंड का फ्लो असरदार तरीके से रुक रहा है।
कांग्रेस MP ने पूछा, "मिनिस्टर द्वारा जमा किया गया डेटा एलोकेशन और असल रिलीज के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। केरलम में, कुल ग्रांट 2021-22 में Rs 22,559 करोड़ से घटकर 2025-26 में सिर्फ़ Rs 3,332 करोड़ रह गई है, जिसमें असल में सिर्फ़ Rs 1,064 करोड़ ही रिलीज हुए हैं। शहरी लोकल बॉडी, हेल्थ और डिजास्टर मिटिगेशन जैसे खास सेक्टर में मंज़ूर एलोकेशन के बावजूद थोड़ा या बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है। तमिलनाडु ने लगातार सेंट्रल ट्रांसफर में कमी, सख्त शर्तों और कम फिजिकल जगह को लेकर चिंता जताई है, जबकि वह नेशनल इकॉनमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। क्या सरकार शर्तों और देरी के ज़रिए राज्यों को फंड रिलीज करने में इनडायरेक्टली रोक लगा रही है, या मिनिस्टर साफ तौर पर बताएंगे कि केरलम और तमिलनाडु जैसे राज्यों को मंज़ूर एलोकेशन पूरी तरह से क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे हैं?"
PM नरेंद्र मोदी के भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले हेड बनने पर BJP MP हेमा मालिनी ने कहा: “हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं वे क्या सोच रहे हैं. देश को पहले कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला. हमें उन पर बहुत गर्व है.”
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी।
बजट सत्र की सोमवार की बैठक की कार्यवाही संसद के दोनों सदनों में शुरू हो गई है।
Parliament Budget Session Live: हाउस एजेंडा के मुताबिक, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में एक बिल पेश करेंगी, जिसमें ज़रूरी कॉर्पोरेट कानूनों में बदलाव किया जाएगा. प्रस्तावित कॉर्पोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 में बदलाव की मांग करता है. मामले से जुड़े लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कंपनीज़ एक्ट इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोज़र और डिसॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, जबकि LLP एक्ट पार्टनर्स के लिए लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क देता है. यूनियन कैबिनेट ने 10 मार्च को बिल को मंज़ूरी दी थी.
कॉर्पोरेट लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 एक प्रस्तावित कानून है जिसका मकसद छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर, कुछ क्रिमिनल नियमों को सिविल सज़ा से बदलकर और छोटी फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए कम्प्लायंस का बोझ कम करके बिज़नेस करने में आसानी को और बेहतर बनाना है.
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लोकसभा में यह भी प्रस्ताव रखेंगी कि 2026-27 फिस्कल ईयर के लिए केंद्र के फाइनेंशियल प्रस्तावों को लागू करने वाले बिल पर विचार किया जाए. उम्मीद है कि वह अलग से लिस्ट किए गए अमेंडमेंट पेश करेंगी और बिल को पास कराने की मांग करेंगी.
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