Lok Sabha Election 2024: रोड नहीं तो वोट नहीं, उत्तराखंड के एक गांव का ऐलान, जानें पूरा माजरा

India News (इंडिया न्यूज़), Lok Sabha Election 2024:किसी वादे को पूरा करने में आपके हिसाब से कितना वक्त लग सकता है खास करके बात जब सड़क, पानी बिजली, स्कूल आदि की हो। ज्यादा से ज्यादा एक साल या दो साल। लेकिन पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड के देहरादून के एक गांव वालों से किया गया सड़क देने का इन राजनेताओं का वादा 17 साल में भी पूरा ना हो सका। चुकी चुनाव नजदीक है ऐसे में इन गांव वालों ने भी अब ठान लिया है कि रोड नहीं तो इस बार वोट नहीं। चलिए समझातें हैं पूरा मामला।

डुमक गांव के पास रोड नहीं

देहरादून: समुद्र तल से 6,000 फीट ऊपर गढ़वाल हिमालय में चमोली जिले के सीमावर्ती इलाकों के पास स्थित, डुमक गांव, जिसमें लगभग 250 मतदाता रहते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले खुद को गतिरोध में उलझा हुआ पाता है। मामले की जड़? सड़क का 17 साल पुराना वादा अधूरा रहने के कारण यहां के मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 32 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क परियोजना 2007-08 में शुरू हुई थी।

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हो रही सिर्फ जुमले बाजी

गांव वालों का कहना है कि अब तक कम से कम 15 करोड़ रुपये खर्च कर करीब 50 फीसदी सड़क का निर्माण हो चुका है।  मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो उस समय चुनाव आयुक्त थे, ने 2022 के राज्य चुनावों से पहले डुमक गांव की यात्रा की थी और उसके तुरंत बाद, चुनाव पैनल ने दूरदराज के मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले मतदान अधिकारियों के मानदेय को दोगुना करने का फैसला किया। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, “सीईसी ने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए तीन दिनों तक पदयात्रा की। मतदान अधिकारियों के साहस और दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए, उन्होंने सबसे सुरक्षित और सबसे छोटे मार्ग का संकेत देने वाले अद्यतन रूट मैप की आवश्यकता पर जोर दिया।” कुमार ने ग्रामीणों को यह भी आश्वासन दिया था कि वह उनकी कनेक्टिविटी संबंधी चिंताओं पर ध्यान देंगे। हालाँकि, सड़क अभी भी अधूरी है।

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चुनाव का बहिष्कार

स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए डुमक के पूर्व ग्राम प्रधान प्रेम सनवाल ने मीडिया से कहा, “हमारे पास परियोजना की प्रगति के बारे में कोई अपडेट नहीं है। अब, अधिकारी कह रहे हैं कि वे फिर से सर्वेक्षण करेंगे। हम इस अत्यधिक देरी से तंग आ चुके हैं और इसीलिए हम चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है।”

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