India News (इंडिया न्यूज), MP Drone Policy 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति तैयार की है। इस नीति का नाम “एमपी ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025” है, जिसका उद्देश्य राज्य को ड्रोन का हब बनाना है। इसके तहत कृषि, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, और शासन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नई नीति से मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीकी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है।
सरकार का उद्देश्य है कि इस नीति के जरिए राज्य में ड्रोन का उत्पादन बढ़े, जिससे मध्य प्रदेश ड्रोन निर्माण और सेवा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बने। इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में ड्रोन के निर्माण, असेंबली, और रख-रखाव में भी बढ़ावा मिलेगा।
MP Drone Policy 2025
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राज्य सरकार ने ड्रोन निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है। सरकार ड्रोन निर्माताओं को 30 करोड़ रुपये तक की सीमा में 40 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देने का प्रस्ताव कर रही है। इसके अलावा, 25 प्रतिशत की लीज रेंट सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम पांच लाख रुपये तक हो सकती है। शोध और विकास के लिए भी दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत ड्रोन निर्माण के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत, प्रशिक्षु को छह महीने तक हर महीने 8,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में ड्रोन विकास के लिए 370 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 8,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरकों की निगरानी, फसलों की देखभाल, और कीटनाशकों के प्रयोग पर भी नजर रखी जाएगी।
