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22, 26 और 29 को निर्धारित कार्यक्रम तय समय होंगे
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Kisan Andolan किसानों ने अभी दिल्ली की सीमाओं से न हटने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के बाद शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चे ने दिल्ली के Kundli Border पर आयोजित एक अहम बैठक में अभी आंदोलन खत्म न करने का फैसला किया। नौ सदस्यीय समिति द्वारा लिए गए फैसले में कहा गया मोर्चे के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जारी रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने बैठक के बाद एक बयान जारी कर कहा कि 26 नवंबर को बॉर्डर पर भीड़ बढ़ाई जाएगी और 29 नंवबर को संसद कूच किया जाएगा।
Kisan Andolan मांगें पूरी होने के बाद ही खत्म होगा आंदोलन : कोहाड़
किसान नेता Abhimanyu Kohad ने कहा कि सभी मांगें पूरी होने के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर रविवार को किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने बताया कि शनिवार की बैठक में फैसला लिया गया कि हमारे 22, 26 और 29 नवंबर को जो कार्यक्रम होने वाले हैं वो जारी रहेंगे। 22 नवंबर को पहले से लखनऊ रैली का कार्यक्रम है। इसके अलावा 26 नवंबर को पूरे देश में किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा और 29 को संसद भवन तर ट्रैक्टर मार्च होगा।
Kisan Andolan MSP सहित अभी कई मुद्दे : दर्शनपाल
किसान नेता Darshanpal ने कहा कि कृषि कानूनों के अलावा हमारे मुद्दे विशेष रूप से एमएसपी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना, बिजली विधेयक 2020, वायु गुणवत्ता अध्यादेश को वापस लेना और कृषि कानून का विरोध के दौरान जो किसान मरे हैं उनके लिए स्मारक बनाने के लिए स्थान का आवंटन करना जैसे प्रमुख मुद्दे लंबित है।
Kisan Andolan उम्मीद है कि सरकार बैठक बुलाएगी : दर्शनपाल
Darshanpal ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे को उम्मीद है कि सरकार इन मसलों के समाधान के लिए बैठक बुलाएगी। उन्होंने ने कहा कि 22 नंवबर को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है। अगर लखीमपुर खीरी में हमारे साथियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है तो फिर हम लखीमपुर खीरी इलाके में आंदोलन चलाएंगे।
Kisan Andolan कानून वापस लेने पर अभी ठोस बात नहीं हुई : चढूनी
सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता Gurnam Singh Chaduni ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बोला है तो वह इसको कब तक वापस लेंगे इसके बारे में कुछ ठोस नहीं है। एमएसपी पर अभी कोई ठोस बात नहीं हुई है और जो मामले किसानों पर दर्ज़ हुए हैं उनको भी वापस लेना चाहिए।
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