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दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से, प्रदूषण पर भी सरकार का बड़ा कदम; 500 PUC सेंटरों को मिलेंगे 5 करोड़ रुपये

Delhi Assembly Winter Session 2026: दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. वहीं कई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है.

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Published: November 17, 2026 19:48:11 IST
Last Updated: November 17, 2026 19:48:11 IST

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Delhi Assembly Winter Session 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी गई. इसके साथ ही प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब दिल्ली के करीब 500 प्रदूषण जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने की तैयारी है. इसके लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है.

कब शुरू होगा विधानसभा सत्र

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस दौरान राजधानी के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. सरकार का कहना है कि सत्र में जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी और जरूरी फैसलों को जमीन पर उतारने की दिशा में काम होगा.

LG से मुलाकात में भी हुई अहम मुद्दों पर चर्चा

शीतकालीन सत्र की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की. मुख्यमंत्री के मुताबिक, बैठक में विधानसभा सत्र के अलावा राजधानी के विकास और भविष्य की योजनाओं पर भी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे वाली विश्वस्तरीय राजधानी बनाना सरकार का लक्ष्य है. 

500 PUC सेंटरों को मिलेंगे एक-एक लाख रुपये

कैबिनेट बैठक का एक बड़ा फैसला प्रदूषण नियंत्रण से भी जुड़ा रहा. सरकार ने लगभग 500 PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत पात्र केंद्रों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस राशि से केंद्रों पर आधुनिक जांच उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही CCTV कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाई जाएगी और जांच की प्रक्रिया में एक जैसे मानक लागू किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे वाहनों के प्रदूषण की जांच अधिक सटीक और पारदर्शी हो सकेगी.

ये भी पढ़ें: Watch Video: हर तरफ लाश ही लाश…, उत्तराखंड में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी; कई लोगों की मौत

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Published: November 17, 2026 19:48:11 IST
Last Updated: November 17, 2026 19:48:11 IST

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Delhi Assembly Winter Session 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी गई. इसके साथ ही प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब दिल्ली के करीब 500 प्रदूषण जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने की तैयारी है. इसके लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है.

कब शुरू होगा विधानसभा सत्र

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस दौरान राजधानी के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. सरकार का कहना है कि सत्र में जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी और जरूरी फैसलों को जमीन पर उतारने की दिशा में काम होगा.

LG से मुलाकात में भी हुई अहम मुद्दों पर चर्चा

शीतकालीन सत्र की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की. मुख्यमंत्री के मुताबिक, बैठक में विधानसभा सत्र के अलावा राजधानी के विकास और भविष्य की योजनाओं पर भी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे वाली विश्वस्तरीय राजधानी बनाना सरकार का लक्ष्य है. 

500 PUC सेंटरों को मिलेंगे एक-एक लाख रुपये

कैबिनेट बैठक का एक बड़ा फैसला प्रदूषण नियंत्रण से भी जुड़ा रहा. सरकार ने लगभग 500 PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत पात्र केंद्रों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस राशि से केंद्रों पर आधुनिक जांच उपकरण लगाए जाएंगे। साथ ही CCTV कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाई जाएगी और जांच की प्रक्रिया में एक जैसे मानक लागू किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे वाहनों के प्रदूषण की जांच अधिक सटीक और पारदर्शी हो सकेगी.

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