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1984 दंगा पीड़ितों को न्याय : 131 परिवारों के सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, HSGPC पूर्व एक्जीक्यूटिव मेंबर स. गुरु प्रसाद सिंह ने बताया सरकार का ऐतिहासिक फैसला

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व एक्जीक्यूटिव मेंबर स. गुरु प्रसाद सिंह ने कहा कि सिखों के नरसंहार के 41 साल बाद हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों में मारे गए परिवारों के आंसू पोंछने का काम किया है।

प्रवीण वालिया-करनाल, India News (इंडिया न्यूज), HSGPC Former Executive Member Guru Prasad Singh : हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व एक्जीक्यूटिव मेंबर स. गुरु प्रसाद सिंह ने कहा कि सिखों के नरसंहार के 41 साल बाद हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों में मारे गए परिवारों के आंसू पोंछने का काम किया है।

  • दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास : गुरु प्रसाद सिंह

131 परिवारों को सरकारी नौकरी

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने इन दंगों में मारे गए 131 परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने का जो निर्णय लिया है, उससे सिख समुदाय के जख्मों पर मरहम लगा है।

प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार

इस फैसले के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी तथा सिख धर्म के इंटरनैशनल प्रचारक एवं शिरोमणि अकाली दल (आज़ाद) के प्रमुख जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल को बधाई दी।

1984 दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के प्रयास

स. गुरु प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1984 के दंगों के दोषियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रयास किए।

सिख परंपराओं का सरकारी स्तर पर सम्मान

उन्होंने बताया कि गुरुओं के प्रकाश पर्व और शहीदी पर्व को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही लोहगढ़ को स्मारक के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया गया।

मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का ऐतिहासिक कदम

उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पहली बार दंगों में पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर मिसाल कायम की है। यह कदम अन्य राज्यों की सरकारों को भी अपनाना चाहिए।

जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल का योगदान

स. गुरु प्रसाद सिंह ने जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल का भी आभार जताया, जिन्होंने समय-समय पर सरकार के सामने सिखों के मुद्दे उठाए।

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