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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फिलहाल जेल नहीं जाएंगे सपा नेता; ED की याचिका खारिज

Supreme Court On Azam Khan: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. ED की याचिका खारिज होने से फिलहाल सपा नेता को जेल नहीं जाना पड़ेगा.

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Published: November 19, 2026 12:25:02 IST
Last Updated: November 19, 2026 12:25:02 IST

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Supreme Court On Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को शीर्ष अदालत ने उन्हें दोबारा जेल भेजने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि यह अंतरिम जमानत का मामला है. हाई कोर्ट ने जमानत देते समय जो टिप्पणियां की हैं, उनका अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए.

ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि एजेंसी ने आजम खान को गिरफ्तारी के कारण बताने वाले दस्तावेज दिए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था. एजेंसी ने इसके समर्थन में वीडियो और पंचनामा होने की बात भी कही. ED ने हाई कोर्ट के आदेश में कुछ तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किए जाने का मुद्दा भी उठाया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर फिलहाल विस्तार से विचार नहीं किया. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों को अंतिम सुनवाई के दौरान आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. साथ ही अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट के जजों की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकती.

बुधवार शाम जेल से बाहर आए थे आजम खान

आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए थे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई रोकने से इनकार कर दिया था. ED ने गुरुवार तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी. इस पर अदालत ने कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए, इससे आसमान नहीं गिर जाएगा.

हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीके पर उठाए थे सवाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने पहली नजर में माना था कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 19 के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया. हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को हुई उनकी गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाए थे. दरअसल, आजम खान एक फर्जीवाड़े के मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे. इसके कुछ ही मिनट बाद ED ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि ED यह साबित नहीं कर पाई कि आजम खान को गिरफ्तारी के कारण और जरूरी दस्तावेज लिखित रूप में दिए गए थे. एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार किया, लेकिन इसके समर्थन में वीडियो या तस्वीरें पेश नहीं की गईं.

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है मामला

आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है. इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और वे इसके प्रमुख हैं. ED का आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े पैसों में गड़बड़ी हुई और सरकारी धन के इस्तेमाल में अनियमितताएं बरती गईं. इसके अलावा जमीन से जुड़े मामलों और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर भी जांच की जा रही है. आजम खान इस यूनिवर्सिटी के मानद कुलाधिपति हैं.

10 दिसंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई

आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है. इसके अलावा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी आजम खान को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट के उनकी सजा पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी.
इस तरह आजम खान को लगातार दो मामलों में राहत मिली है और फिलहाल उन्हें जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा.

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Published: November 19, 2026 12:25:02 IST
Last Updated: November 19, 2026 12:25:02 IST

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Supreme Court On Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को शीर्ष अदालत ने उन्हें दोबारा जेल भेजने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि यह अंतरिम जमानत का मामला है. हाई कोर्ट ने जमानत देते समय जो टिप्पणियां की हैं, उनका अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए.

ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि एजेंसी ने आजम खान को गिरफ्तारी के कारण बताने वाले दस्तावेज दिए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था. एजेंसी ने इसके समर्थन में वीडियो और पंचनामा होने की बात भी कही. ED ने हाई कोर्ट के आदेश में कुछ तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किए जाने का मुद्दा भी उठाया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर फिलहाल विस्तार से विचार नहीं किया. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों को अंतिम सुनवाई के दौरान आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. साथ ही अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट के जजों की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकती.

बुधवार शाम जेल से बाहर आए थे आजम खान

आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए थे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई रोकने से इनकार कर दिया था. ED ने गुरुवार तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी. इस पर अदालत ने कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए, इससे आसमान नहीं गिर जाएगा.

हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीके पर उठाए थे सवाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने पहली नजर में माना था कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 19 के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया. हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को हुई उनकी गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाए थे. दरअसल, आजम खान एक फर्जीवाड़े के मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे. इसके कुछ ही मिनट बाद ED ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि ED यह साबित नहीं कर पाई कि आजम खान को गिरफ्तारी के कारण और जरूरी दस्तावेज लिखित रूप में दिए गए थे. एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार किया, लेकिन इसके समर्थन में वीडियो या तस्वीरें पेश नहीं की गईं.

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है मामला

आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है. इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और वे इसके प्रमुख हैं. ED का आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े पैसों में गड़बड़ी हुई और सरकारी धन के इस्तेमाल में अनियमितताएं बरती गईं. इसके अलावा जमीन से जुड़े मामलों और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर भी जांच की जा रही है. आजम खान इस यूनिवर्सिटी के मानद कुलाधिपति हैं.

10 दिसंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई

आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है. इसके अलावा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी आजम खान को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट के उनकी सजा पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी.
इस तरह आजम खान को लगातार दो मामलों में राहत मिली है और फिलहाल उन्हें जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा.

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