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Wages Increased: UP वालों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार ने बढ़ाई मजदूरी, अब मिलेगा ₹3288 तक ज्यादा वेतन

Yogi Government: राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर एक अधिसूचना जारी की है. नई दरें 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगी. कुशल श्रमिकों के वेतन में ₹3,288 तक की बढ़ोतरी होगी.

Yogi Government: राज्य सरकार ने मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों और ज्यादा  वेतन की मांगों के बाद, औद्योगिक क्षेत्रों जिनमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी शामिल हैं में न्यूनतम वेतन दरें बढ़ा दी हैं. इन नई दरों को 1 अप्रैल, 2026 से लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है. इस नए ढांचे के तहत, राज्य को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, और हर श्रेणी के लिए अलग-अलग वेतन दरें तय की गई हैं.

श्रेणी-1 के लोगों को ज्यादा फायदा

सरकार के फैसले के तहत, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) और गाजियाबाद को Category-1 में रखा गया है, जबकि नगर निगम वाले दूसरे जिलों को Category-2 में और बाकी जिलों को Category-3 में शामिल किया गया है. नई दरों के लागू होने से Category-1 के मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा.

3,288 रुपये की वृद्धि

नई दरों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी ₹13,940 से बढ़ाकर ₹16,868 कर दी गई है, जो लगभग ₹3,288 की वृद्धि दर्शाती है. वहीं, अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी ₹12,445 से बढ़कर ₹15,059 हो जाएगी, और अकुशल श्रमिकों के लिए यह ₹11,313 से बढ़कर ₹13,690 हो जाएगी.

न्यूनतम मजदूरी में ₹1,300 से अधिक की वृद्धि

नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले अन्य जिलों में भी मजदूरी बढ़ाई गई है, जहां कुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक ₹16,025 तक पहुंच जाएगा. शेष जिलों में, कुशल श्रमिकों को प्रति माह ₹15,224 मिलेंगे, जबकि अर्ध-कुशल श्रमिकों को ₹13,591 और अकुशल श्रमिकों को ₹12,356 मिलेंगे. इस प्रकार, राज्य के अन्य हिस्सों में भी न्यूनतम मजदूरी में कम से कम ₹1,300 से अधिक की वृद्धि सुनिश्चित की गई है.

मजदूरी बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन

गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों ने हरियाणा में प्रचलित दरों के आधार पर मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद, 13 अप्रैल को राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद, समिति ने संशोधित मजदूरी दरों की सिफारिश की.

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