Bihar Revenue Employees Suspension Cancelled:बिहार में हाल ही में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर चौधरी का यह पहला बड़ा फैसला है. पदभार संभालते ही उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला और पूर्व डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा के पहले के फैसले को पलट दिया. उन्होंने हड़ताल पर गए 224 रेवेन्यू कर्मचारियों का सस्पेंशन रद्द कर दिया. सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रति नरम रुख अपनाया है और उन्हें तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है.
बिहार में राजस्व कर्मचारियों का सस्पेंशन रद्द
Bihar: बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा के एक बड़े फैसले को पलट दिया है. उनकी सरकार ने लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे रेवेन्यू कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने सस्पेंड रेवेन्यू कर्मचारियों को राहत देने का ऐलान किया है. पिछले ढाई महीने से सस्पेंड चल रहे रेवेन्यू कर्मचारियों का सस्पेंशन अब रद्द कर दिया जाएगा.
बता दें कि पिछले डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा, जो 14 अप्रैल तक रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, ने इन हड़ताली रेवेन्यू कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था. बता दें कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने 11 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे 224 रेवेन्यू कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था.
इसके बाद 9 मार्च को CO और रेवेन्यू ऑफिसर भी हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते उनके खिलाफ 45 से ज्यादा सस्पेंशन हुए. अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी कर्मचारियों का सस्पेंशन रद्द कर दिया है और उन्हें तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है. ऑर्डर में कहा गया है कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच सस्पेंड किए गए कर्मचारियों की बहाली जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए.
बिहार में हाल ही में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर चौधरी का यह पहला बड़ा फैसला है. पदभार संभालते ही उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला और पूर्व डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा के पहले के फैसले को पलट दिया. उन्होंने हड़ताल पर गए 224 रेवेन्यू कर्मचारियों का सस्पेंशन रद्द कर दिया. सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रति नरम रुख अपनाया है और उन्हें तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है.
दरअसल, बिहार में अभी जनगणना का काम चल रहा है. कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यह ज़रूरी काम रुका हुआ था. पिछले ढाई महीने से हड़ताल की वजह से रीजनल ऑफिस में ज़मीन से जुड़े कागजी काम पूरी तरह से रुक गए थे, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी. सरकार चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हो, इसलिए इन कर्मचारियों को राहत दी गई है.
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