EPFO New Rules 2026: EPFO ने 19 नवंबर 2026 को पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है. अब पात्र सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे, क्योंकि खाते में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का फैसला हुआ है. नौकरी छूटने के बाद अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए इंतजार की अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने की जाएगी. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम किस्तों में पाने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) भी मंजूर किया गया है. हालांकि, नई SWP सुविधा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी होना बाकी है.
अब PF के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार
EPFO New Rules 2026: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 19 नवंबर 2026 को पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है. इनका मकसद जरूरत के समय कर्मचारियों को अपनी जमा रकम तक आसान पहुंच देना और रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का विकल्प उपलब्ध कराना है. नए फैसले के तहत पीएफ खाते में अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली न्यूनतम रकम 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इससे पात्र सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे. इसके अलावा बेरोजगारी के बाद निकासी के लिए इंतजार की अवधि घटाने और रिटायरमेंट के बाद किस्तों में पैसा पाने की सुविधा शुरू करने का भी फैसला हुआ है.
अब तक EPFO के अक्टूबर 2025 में मंजूर किए गए आंशिक निकासी के ढांचे में खाते की 25 प्रतिशत रकम न्यूनतम बैलेंस के रूप में बनाए रखने का प्रावधान था. इसके कारण पात्र सदस्य अधिकतम 75 प्रतिशत राशि ही निकाल सकते थे. अब इस न्यूनतम बैलेंस को घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है. यानी नए प्रावधान लागू होने पर पात्र सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी बिना किसी शर्त के कभी भी 90 प्रतिशत रकम निकाल सकता है. निकासी का उद्देश्य, पात्रता और संबंधित नियम लागू रहेंगे. बीमारी, शिक्षा, शादी, घर खरीदने या बनाने और अन्य निर्धारित जरूरतों के लिए निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी.
नए बदलाव के मुताबिक, 55 साल से कम उम्र के पात्र EPFO सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे. पहले खाते में कम से कम 25 प्रतिशत रकम बचाकर रखना जरूरी था, जिसे अब घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है. इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें नौकरी के दौरान या नौकरी छूटने के बाद आर्थिक जरूरतों के लिए अपनी जमा रकम इस्तेमाल करनी पड़ती है. हालांकि, निकासी की पात्रता और उद्देश्य से जुड़ी शर्तें लागू रहेंगी.
EPFO ने नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए जरूरी इंतजार की अवधि को भी घटाने का फैसला किया है. अक्टूबर 2025 में इसे 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया था. अब इसे फिर से घटाकर 2 महीने करने की मंजूरी दी गई है. यानी नौकरी छूटने के बाद लगातार दो महीने बेरोजगार रहने पर सदस्य अंतिम पीएफ सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे. यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. दो महीने की अवधि नौकरी छूटने के बाद अंतिम पीएफ सेटलमेंट के इंतजार से जुड़ी है, न कि हर तरह की आंशिक निकासी के लिए सदस्यता की न्यूनतम अवधि से. पेंशन योजना यानी EPS के तहत अंतिम निकासी के लिए 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि बरकरार रखी गई है.
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