‘रात में बाहर क्यों निकली’, गैंगरैप केस मामले पर Mamta Banerjee ने दिया ऐसा बयान कि मच गया बवाल

Mamta Banerjee on Gangrape Case: पश्चिम बंगाल के निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उड़ीसा से MBBS छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस घटना ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस बीच, रविवार को राज्य की सीएम ममता बनर्जी के बयान ने विवाद को और भड़का दिया है. उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उनके इसी बयान पर विपक्ष से लेकर महिला संगठनों तक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज का है. ओडिशा की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा वहां MBBS की पढ़ाई कर रही थी. बीती रात वह अपने एक दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली थी. देर रात जब वह कॉलेज के कैंपस के पास पहुंची, तभी तीन अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया और पास के जंगल क्षेत्र में खींच ले गए. वहीं, छात्रा का दोस्त मौके से भाग निकला. इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए. घायल छात्रा को उसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां वह पढ़ाई कर रही थी.

घटना की सूचना मिलते ही दुर्गापुर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की. आसपास के गांवों में तलाशी अभियान चलाया गया और जंगलों में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन किया गया. रविवार को पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया और एक अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. तीनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं. पीड़िता की हालत में सुधार बताया जा रहा है और उसने पुलिस को अपना बयान दे दिया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच तेज़ी से आगे बढ़ा रही है.

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक निजी कॉलेज है. लड़की रात 12:30 बजे बाहर क्यों गई? यह वन क्षेत्र है. निजी कॉलेजों को अपनी छात्राओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए. लड़कियों को रात में बाहर (कॉलेज से) जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सभी आरोपियों को जल्द पकड़ेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. लेकिन उनके बयान में लड़कियों की ‘आवागमन की आज़ादी’ पर सवाल उठाने को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई है.

मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्षी दलों और महिला अधिकार संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उनका कहना है कि सरकार को अपराधियों पर कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि पीड़िता के व्यवहार पर सवाल उठाना चाहिए. कई नेताओं ने इसे “विक्टिम ब्लेमिंग” करार दिया है.