India news (इंडिया न्यूज़), Oil ministry has sent a proposal to the government to promote electric, gas vehicles: ऑयल मिनिस्ट्री की कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया। इस प्रस्ताव में 2027 तक डीजल से चलने वाली 4-व्हीलर पर प्रतिबंध लगाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और गैस फ्यूल्स व्हीकल्स की ओर की तरफ ध्यान देने की सिफारिश की गई। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में एमिशन को कम करने के लिए डीजल पावर पर बैन लगाने की बात कहीं गई है।
दरअसल वाहनों से फैल रहे प्रदूषण में डीजल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस को रोकने के लिए सरकार की ओर से गठित एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी अपनी सिफारिश सरकार को सौंपी है। जिसमें 2027 तक डीजल वाहनों को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पाबंदी लगाने की बात कही गई।
डीजल के प्रदूषण से सेहत पर काफी खतरा रहता है। बता दें कि, यह पेट्रोल की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। जबकि EV के मुकाबले 25 गुना ज्यादा घातक होता है। वहीं डीजल इंजन की गाड़ियां पेट्रोल CNG और EV के मुकाबले अधिक आवाज करती हैं।
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