आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, सदन में होगा जमकर हंगामा; SIR-वोट चोरी पर सरकार और विपक्ष होंगे आमने-सामने

Parliament Winter Session 2025: संसद का शीतकालीन सत्र आज एक दिसंबर, सोमवार से शुरू हो रहा है. कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है. इस शीतकालीन सत्र में शुरू से ही हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं. SIR इस बार सदन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा. इसके आसार तब ही हो गए थे, जब रविवार को विपक्षी दलों ने एक सुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग की थी. हालांकि, सरकार ने विपक्ष से संसद की कार्रवाई को ठीक तरह चलने देने का अनुरोध किया है. सरकार गतिरोध की स्थिति को टालने के लिए विपक्षी दलों से बातचीत करेगी.

किरेन रीजीजू ने की सदन शांति से चलने देने की मांग

सदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि "यह शीतकालीन सत्र है और इसमें सबको ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, "बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा है कि SIR पर भी चर्चा होनी चाहिए और कई मुद्दे हैं... सदन चलने नहीं देंगे ऐसा किसी ने नहीं कहा लेकिन कुछ लोगों या नेताओं ने ये कहा है कि SIR को लेकर सदन में हंगामा कर सकते हैं... विपक्ष की बात हम सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई भी विषय जो आप रख रहे हैं और यदि उससे दूसरी पार्टी सहमत नहीं है ऐसे में सदन न चलने देने की बात करना ठीक नहीं है."

किन-किन मुद्दों पर चर्चा की मांग

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों ने एसआईआर, दिल्ली बम धमाके और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की मांग की है. इसी के साथ वायु प्रदूषण, विदेश नीति, किसानों की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और कुछ अन्य विषयों पर सत्र में चर्चा करने के लिए कहा है. 

किन विधेयकों को किया गया सूचीबद्ध?

• बीमा कानूनों में संशोधन करने वाला विधेयक
• हानिकारक वस्तुओं पर कर और उपकर वाले दो विधेयक
• बीमा कानून (संशोधन) विधेयक
• केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
• स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
• प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025
• जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025
• दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
• मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025,
• राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
• कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025