17 सितंबर 1950 को गुजरात के महेसाणा जिले के वडनगर ग्राम में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 वर्ष के हो गए हैं. एक छोटे से कस्बे में सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का उनका सफर भारतीय राजनीति की चर्चित यात्राओं में शामिल रहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी के मुताबिक, बचपन में नरेंद्र मोदी ने परिवार की चाय की दुकान पर भी हाथ बंटाया और पढ़ाई के साथ किताबें पढ़ने तथा वाद-विवाद में उनकी रुचि रही.
2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार के कई फैसले और योजनाएं लगातार चर्चा में रही हैं. जनधन से लेकर डिजिटल भुगतान, स्वच्छ भारत से लेकर आयुष्मान भारत और GST से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार तक, उनके कार्यकाल में कई बड़े कार्यक्रम शुरू हुए या आगे बढ़े.
जन्मदिन के मौके पर आइए नजर डालते हैं PM नरेंद्र मोदी के राजनीतिक और प्रधानमंत्री के रूप में सफर से जुड़े उन 76 प्रमुख कामों, फैसलों और पड़ावों पर, जिनकी अलग-अलग समय पर देशभर में चर्चा रही.
वडनगर से शुरू हुआ सफर
1.17 सितंबर 1950 को वडनगर में जन्म – नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ.
2. सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि – उनका परिवार सीमित संसाधनों वाले छोटे कारोबारी परिवार से जुड़ा था.
3. चाय की दुकान पर परिवार का हाथ बंटाया – बचपन में उन्होंने परिवार की चाय की दुकान पर हाथ बटाया.
4. किताबों से लगाव – आधिकारिक जीवनी में उनके पढ़ने के शौक का उल्लेख मिलता है.
5. वाद-विवाद में रुचि – स्कूल के दिनों से ही बहस और संवाद में उनकी दिलचस्पी बताई गई है.
6. संगठन से जुड़ाव – युवावस्था में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया.
7. BJP में सक्रिय भूमिका – आगे चलकर BJP संगठन में उनकी भूमिका बढ़ती गई.
8. गुजरात के मुख्यमंत्री बने – अक्टूबर 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला.
9. लगातार गुजरात का नेतृत्व – 2001 से 2014 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे.
10. ‘वाइब्रेंट गुजरात’ का ब्रांड – गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर Vibrant Gujarat Summits चर्चा में रहे.
प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआती बड़े कदम
11. 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने – नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.
12. प्रधानमंत्री जन धन योजना – बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए PMJDY शुरू हुई.
13. स्वच्छ भारत मिशन – 2 अक्टूबर 2014 को देशव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया.
14. ‘जन आंदोलन’ के रूप में स्वच्छता – अभियान को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जनभागीदारी से जोड़ने की कोशिश की गई.
15. मेक इन इंडिया – भारत में विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Make in India अभियान शुरू किया गया.
16. स्किल इंडिया – युवाओं को रोजगार योग्य कौशल देने पर जोर दिया गया.
17. डिजिटल इंडिया – सरकारी सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए Digital India कार्यक्रम शुरू हुआ.
18. स्टार्टअप इंडिया – नए उद्यमों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई.
19. मुद्रा योजना – छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने की पहल की गई.
20. उज्ज्वला योजना – गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया.
आम लोगों से जुड़ी योजनाएं
21. प्रधानमंत्री आवास योजना – जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कार्यक्रम.
22. सौभाग्य योजना – बिजली कनेक्शन से वंचित घरों तक बिजली पहुंचाने की पहल.
23. उजाला योजना – LED बल्ब के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया.
24. आयुष्मान भारत – गरीब और पात्र परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी योजना.
25. जन औषधि केंद्र – सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की पहल.
26. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि – किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने की योजना.
27. फसल बीमा योजना – किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा देने की व्यवस्था.
28. मृदा स्वास्थ्य कार्ड – मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने की पहल.
29. प्रधानमंत्री सिंचाई योजना – सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर.
30. जल जीवन मिशन – ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य.
सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, PM-KISAN के तहत 2019 में योजना शुरू की गई और बाद में सभी किसानों को इसका लाभ देने का फैसला किया गया.
अर्थव्यवस्था और टैक्स से जुड़े बड़े फैसले
31. GST लागू होना – One Nation, One Tax की अवधारणा के तहत Goods and Services Tax लागू किया गया.
32. दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) – कंपनियों के दिवालियापन मामलों के समाधान के लिए नई व्यवस्था.
33. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) – सरकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचाने पर जोर.
34. जनधन-आधार-मोबाइल का इस्तेमाल – सरकारी योजनाओं की डिलीवरी में डिजिटल पहचान और बैंकिंग को जोड़ा गया.
35. नोटबंदी – नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला.
36. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा – UPI समेत डिजिटल भुगतान के विस्तार को प्राथमिकता मिली.
37. UPI का विस्तार – भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था देश के भीतर और विदेशों में भी तेजी से विस्तारित हुई.
38. फेसलेस टैक्स असेसमेंट – आयकर प्रशासन में तकनीक आधारित प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया गया.
39. ई-गवर्नेंस पर जोर – सरकारी सेवाओं में ऑनलाइन प्रक्रियाओं का विस्तार हुआ.
40. MSME सेक्टर पर जोर – छोटे कारोबार और उद्यमिता को वित्तीय सहायता और डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश हुई.
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी
41. हाईवे निर्माण पर जोर.
42. रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में काम.
43. वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत.
44. नमो भारत जैसी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट व्यवस्था को बढ़ावा.
45. मेट्रो नेटवर्क का विस्तार.
46. हवाई अड्डों के विस्तार पर जोर.
47. ग्रामीण सड़कों के विस्तार को आगे बढ़ाना.
48. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना.
49. पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर जोर.
50. डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार.
2026 में प्रधानमंत्री ने भी देश में पिछले दशक के दौरान परिवहन और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का उल्लेख करते हुए Vande Bharat, Namo Bharat और Amrit Bharat जैसी ट्रेनों, मेट्रो, हाईवे और एयरपोर्ट नेटवर्क का जिक्र किया.
राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे बड़े फैसले
51. सर्जिकल स्ट्राइक – 2016 में नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की घोषणा.
52. बालाकोट एयर स्ट्राइक – 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई कार्रवाई.
53. अनुच्छेद 370 में बदलाव – अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में बड़ा बदलाव.
54. जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन – राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया.
55. तीन तलाक कानून – मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े तीन तलाक के मुद्दे पर कानून बनाया गया.
56. नागरिकता संशोधन कानून – Citizenship Amendment Act पारित किया गया.
57. नया संसद भवन – नए संसद भवन का उद्घाटन 2023 में हुआ.
58. सेंट्रल विस्टा परियोजना – राजधानी के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनर्विकास का बड़ा प्रोजेक्ट.
59. महिला आरक्षण कानून – संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून पारित हुआ.
60. तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ – 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.
संस्कृति, पर्यावरण और सामाजिक पहल
61. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस – भारत की पहल पर 21 जून को International Day of Yoga घोषित किया गया.
62. नमामि गंगे – गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए मिशन को आगे बढ़ाया गया.
63. स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन से जोड़ना.
64. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ – बालिकाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर अभियान.
65. सुकन्या समृद्धि योजना – बेटियों के भविष्य के लिए बचत को प्रोत्साहित करने की योजना.
66. मिशन लाइफ – पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवनशैली पर जोर.
67. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन – सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल.
68. G20 की मेजबानी – 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की.
69. अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराने की पहल – भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान African Union को स्थायी सदस्य बनाया गया.
70. COP और जलवायु मंचों पर भारत की भूमिका – जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहल रखी.
वैश्विक मंच पर भारत
71. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को बढ़ावा.
72. International Solar Alliance के जरिए वैश्विक सौर सहयोग.
73. G20 अध्यक्षता के दौरान Global South पर जोर.
74. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) – G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इसकी घोषणा प्रमुख घटनाओं में रही.
75. विदेशों में भारतीय समुदाय के साथ संवाद – प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम लगातार चर्चा में रहे.
76. ‘विकसित भारत @2047’ का लक्ष्य – 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दीर्घकालिक विजन सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल किया गया.
वडनगर से दिल्ली तक का सफर
नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने तक सीमित नहीं है. वडनगर के एक छोटे से घर से शुरू हुआ उनका जीवन गुजरात की राजनीति से होते हुए दिल्ली के सत्ता केंद्र तक पहुंचा.
प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं और फैसले रहे जिन्होंने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, अर्थव्यवस्था, डिजिटल भुगतान, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सेवाओं को प्रभावित किया.
