India News(इंडिया न्यूज),TB Cases In India: भारत में पिछले साल टीबी के मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जहां सरकारी आंकड़ों की बात करें तो, भारत ने पिछले साल तपेदिक (TB) के लगभग 2.55 मिलियन मामले अधिसूचित किए गए है। जो 60 के दशक में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है, जो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें सुनिश्चित करने के अभियान की प्रभावकारिता को दर्शाता है।
TB Cases In India:
मिली जानकारी के अनुसार, 2023 में अधिसूचित सभी टीबी मामलों में से, लगभग 32% सूचनाएं निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से आईं। 2.55 मिलियन अधिसूचनाओं में से 0.84 मिलियन निजी क्षेत्र से थीं, जो पिछले वर्ष से 17% अधिक है। 2014 की तुलना में, निजी क्षेत्र की अधिसूचनाओं में तेज वृद्धि हुई है – 2013 में 38,596 मामलों से। पिछले नौ वर्षों में टीबी मामलों की समग्र अधिसूचना में 64% का सुधार हुआ है। वार्षिक आधार पर, उत्तर प्रदेश में अधिसूचनाओं में सबसे अधिक उछाल (पिछले वर्ष की तुलना में 21%), उसके बाद बिहार (15%) में देखा गया।
इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के टीबी डिवीजन के पूर्व प्रमुख डॉ. कुलदीप सिंह सचदेवा ने कहा नव“प्रारंभिक चरणों में अधिसूचना संख्या में वृद्धि की उम्मीद है क्योंकि इसका मतलब है कि रोगियों की पहचान की जा रही है और उन्हें उपचार दिया जा रहा है, जो ट्रांसमिशन चक्र को तोड़ने में मदद करेगा। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संचरण चक्र को तोड़ना महत्वपूर्ण है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रकाशित वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में टीबी की घटना दर 2015 में 237 प्रति 100,000 जनसंख्या से 16% घटकर 2022 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 199 हो गई है। इसी अवधि के दौरान टीबी से मृत्यु दर 2015 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 28 से 18% घटकर 23 हो गई है।
वहीं विशेषज्ञों के अनुसार, टीबी मामलों की अनिवार्य अधिसूचना के लिए राजपत्र अधिसूचना, मामलों की अधिसूचना के लिए प्रोत्साहन और भारतीय चिकित्सा संघ, (आईएमए), इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी), फेडरेशन जैसे पेशेवर निकायों के साथ सहयोग सहित कई नीतिगत सुधार और हस्तक्षेप शामिल हैं। भारत की प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसायटी (FOGSI), आदि और 200 से अधिक जिलों में नए मॉडलों की शुरूआत ने पिछले कुछ वर्षों में अधिसूचनाओं में वृद्धि में योगदान दिया है।
इसके साथ ही डॉ सचदेवा ने इस आकड़े को लेकर बयान जारी करते हुए बताया कि, “टीबी-मुक्त भारत कार्यक्रम अच्छी तरह से काम कर रहा है, और इसने अनिवार्य रूप से टीबी को सार्वजनिक चर्चा में लाया है, इस बीमारी को कलंकित किया है और समग्र जागरूकता पैदा की है। कार्यक्रम में सभी सही सामग्रियां हैं और हम वहां पहुंच रहे हैं।
सरकारी कार्यक्रम के तहत, टीबी रोगियों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए देश में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर रोगियों को मुफ्त जांच, मुफ्त निदान और परीक्षण और मुफ्त दवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, केंद्र निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोग का इलाज करा रहे लोगों को पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
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