इंडिया न्यूज़ (जयपुर, Rajasthan minister Hemaram Chaudhary questions his own govt over theft in gravel mining): राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य कि गुडामलानी विधानसभ सीट के विधायक हेमाराम चौधरी ने सोमवार को रेत खनन के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया और चेतावनी दी कि “यदि खनन में चोरी नहीं रुकी तो वह जनता के साथ खड़े है।”
मीडिया से बात करते हुए हेमाराम चौधरी ने कहा कि, ”बाड़मेर में बजरी खनन के कारण लोगों को लूटा जा रहा है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को फोन कर सूचना दी है। आने वाले दिनों में तो मुझे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बजरी 500 रुपये प्रति टन से अधिक बिक रही है, लेकिन रॉयल्टी पर्ची में करीब 40 रुपये की कटौती की जा रही है। माफिया सरकारी राजस्व का नुकसान कर रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं।”
हेमाराम चौधरी (FILE PHOTO).
चौधरी ने कहा, “प्रतिबंध के बाद बजरी खनन को फिर से खोलने की हमें उम्मीद थी, लेकिन पिछले 8 महीने से अवैध बजरी माफिया जनता को लूट रहे थे। जनता ही नहीं उनकी सरकार के मंत्री और विधायक भी इस बजरी माफिया से नाखुश हैं। सीएम गहलोत और खान मंत्री प्रमोद भाया के पास जिले के छह कांग्रेस विधायकों ने बजरी खनन शुरू करने का मुद्दा उठाया. बाड़मेर में एक सितंबर को तीन पट्टे शुरू हुए थे, फिर भी लोगों को लूटने के मामले सामने आ रहे हैं।”
चौधरी ने आगे कहा कि “बजरी खनन को लेकर लोगों के इतने फोन आने से उनकी नींद उड़ गई है. लोगों का कहना है कि बजरी खनन के लिए हमें लूटा जा रहा है. तब मैंने हकीकत के बारे में पूछताछ की और फिर पता चला कि जनता को वास्तव में लूटा जा रहा है। बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या बजरी की है।”
हेमाराम चौधरी ने सरकारी राजस्व को नुकसान कि बात को रेखांकित करते हुए कहा कि, ”बजरी खनन के मामले में लोगों की वाजिब मांग है. मेरे लिए लोग पहले आते हैं, फिर सरकार होती है. लूटने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. जो पैसा रॉयल्टी है, ले लो. दे दो. आपके द्वारा ली गई राशि की रसीद। इसमें शामिल लोग टनों का धन लूट रहे हैं और लगभग 40 रुपये की रॉयल्टी रसीद दे रहे हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में बजरी खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर 12 नवंबर, 2021 को कोर्ट ने प्रतिबंध हटा लिया था.
