सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में लोकल बॉडी चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट की तय डेडलाइन 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने राज्य सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की याचिका पर संज्ञान लिया और रीऑर्गेनाइजेशन, डिलिमिटेशन और रिज़र्वेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट की तय 28 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया.
1 महीने और बढ़ाई गई डेडलाइन
9 जनवरी को, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने लोकल बॉडी चुनाव छह महीने टालने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और उसे 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया था. डेडलाइन एक महीने बढ़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का यह कहना सही था कि डिलिमिटेशन का काम पेंडिंग होना ग्रामीण और शहरी लोकल बॉडी के चुनावों में “देरी” का आधार नहीं हो सकता.
चुनाव प्रोसेस 31 मई से पहले पूरा हो जाना चाहिए
बेंच ने कहा कि मानसून और पहाड़ी राज्य में आम तौर पर आने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रोसेस 31 मई से पहले पूरा हो जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने चुनाव टालने को चुनौती देने वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन का निपटारा करते हुए हिमाचल सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन को 30 अप्रैल तक पूरी इलेक्शन प्रोसेस पूरी करने का निर्देश दिया.
राज्य सरकार ने कहा था कि पिछले साल मानसून में आई बाढ़ की वजह से राज्य में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी और सड़कों को बहुत नुकसान हुआ था. सरकार ने कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ज़मीनी हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक इलेक्शन प्रोसेस टाल दिया जाए. हिमाचल सरकार ने यह भी दलील दी कि राज्य में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है. हालांकि, लगातार तीन दिन दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार को 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया.
