Azam Khan interim bail: lसमाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए मंगलवार, 17 नवंबर का दिन कानूनी मोर्चे पर राहत लेकर आया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से 31 अक्टूबर को की गई गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया के पालन पर सवाल हैं. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत मिली. शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आजम खान की सजा पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी. हालांकि, इन दोनों आदेशों के बावजूद मामलों की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी.
ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
आजम खान ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था. 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले उन्हें पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में राहत मिली थी. आजम खान की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी. उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की तरफ से भी दलीलें पेश की गईं. सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सवाल उठे. अदालत ने रिकॉर्ड में पाया कि इन दस्तावेजों पर उन्हें तैयार किए जाने की जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था. ईडी ने दावा किया था कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को दस्तावेज देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था. एजेंसी ने इस संबंध में पंचनामा तैयार करने की बात भी कही. हालांकि, अदालत के सामने ऐसा वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें आजम खान को दस्तावेज देने और उनके इनकार करने की बात दर्ज हो. कोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के पालन पर सवाल उठाए और अंतरिम जमानत दे दी.
व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश
हाईकोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है. यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी. अदालत ने ईडी को मामले में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. आजम खान की ओर से भी जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है. इस दौरान अदालत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और दोनों पक्षों के जवाबों पर आगे विचार करेगी.
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने से पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी. सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी. इसी मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी. यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोपों से जुड़ा है. रामपुर की अदालत ने इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी दोषसिद्धि पर लगी रोक बरकरार रहेगी. हालांकि, इसे मामले में अंतिम बरी होना नहीं माना जाएगा. इस तरह 17 नवंबर को आजम खान को दो अलग-अलग मामलों में राहत मिली है.