UP women scheme 50000 rupees yogi government: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लेकर सियासी और सरकारी स्तर पर गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं. योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कुल 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने वाली एक नई योजना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. हालांकि, अभी इस योजना को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और न ही पात्रता व भुगतान को लेकर आधिकारिक घोषणा हुई है.
50 हजार रुपये की मदद का प्रस्ताव, चरणों में मिल सकती है रकम
प्रस्तावित योजना के संभावित प्रारूप के मुताबिक पात्र महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है. चर्चा है कि अगर योजना को मंजूरी मिलती है तो विधानसभा चुनाव से पहले 20 हजार रुपये की पहली किस्त दी जा सकती है. इसके बाद 10-10 हजार रुपये की तीन और किस्तें देने का प्रस्ताव विचाराधीन बताया जा रहा है. इस तरह चार चरणों में मिलने वाली सहायता की कुल रकम 50 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि, भुगतान का अंतिम तरीका और समय सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा.
आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता संभव
प्रस्तावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना जताई जा रही है. चर्चा के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को इसके दायरे में लाया जा सकता है. इसके अलावा ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल करने पर विचार की चर्चा है, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये तक है. हालांकि, आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी
सरकार की ओर से प्रस्तावित योजना का उद्देश्य केवल महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देना नहीं बताया जा रहा है. इसके जरिए महिलाओं को छोटे कारोबार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर भी जोर हो सकता है. महिलाएं मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ छोटे व्यवसाय या रोजगार शुरू करने के लिए कर सकें, इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है. महिला कल्याण विभाग की ओर से योजना का प्रारूप तैयार किए जाने की चर्चा है.
यूपी में पहले से लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं
उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम किया जा रहा है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करीब 10-10 महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं और उन्हें अलग-अलग स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा जाता है. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 98.76 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में नई प्रस्तावित योजना को मौजूदा स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार की व्यवस्था से जोड़ने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं.
दूसरे राज्यों की महिला योजनाओं से भी हो रही तुलना
उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित योजना को देश के दूसरे राज्यों में महिलाओं के लिए चल रही आर्थिक सहायता योजनाओं के संदर्भ में भी देखा जा रहा है. बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का मॉडल अपनाया गया है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने वाली योजना पर चर्चा को इसी व्यापक मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है.
2027 चुनाव से पहले महिला मतदाताओं पर बढ़ा फोकस
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं. चुनावी तैयारियों के बीच महिला मतदाताओं की भूमिका राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. भाजपा की रणनीति में महिला लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग पहले से ही अहम माना जाता रहा है. ऐसे में 50 हजार रुपये तक की संभावित आर्थिक सहायता वाली योजना को महिला मतदाताओं पर फोकस बढ़ाने वाली पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है. भाजपा के स्तर पर यह आकलन भी किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना विपक्ष के पीडीए केंद्रित राजनीतिक मुद्दे की काट बन सकती है. हालांकि, यह राजनीतिक आकलन है और योजना लागू होने के बाद ही इसके वास्तविक प्रभाव का पता चलेगा.
पहली किस्त में 20 हजार रुपये मिलने की चर्चा
इस प्रस्तावित योजना में सबसे ज्यादा चर्चा पहली किस्त को लेकर है. अगर सरकार प्रस्तावित प्रारूप को मंजूरी देती है तो चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20 हजार रुपये की पहली किस्त दिए जाने की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद तीन किस्तों में 10-10 हजार रुपये दिए जा सकते हैं. इस तरह योजना के तहत कुल सहायता 50 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. फिलहाल यह भुगतान प्रस्ताव के स्तर पर है और अंतिम फैसला सरकार को लेना है.
हर महिला को नहीं मिलेंगे 50 हजार रुपये
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता वाली योजना विचाराधीन प्रस्ताव है. इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश की हर महिला को 50 हजार रुपये मिलेंगे. लाभार्थियों की संख्या, आय सीमा, सामाजिक श्रेणी, परिवार की स्थिति और अन्य पात्रता शर्तें सरकार की ओर से तय की जानी बाकी हैं. इसलिए अभी योजना के लाभ को लेकर किसी निश्चित दावे के बजाय इसे प्रस्तावित योजना के रूप में ही देखना उचित होगा. आधिकारिक घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि योजना में कौन-कौन पात्र होगा, कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और किस तारीख से कितनी राशि खातों में भेजी जाएगी.
महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश
उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण रही है. ऐसे में राजनीतिक दल महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपना आधार मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं. योगी सरकार की ओर से भी महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता रहा है. अब 50 हजार रुपये तक की संभावित आर्थिक सहायता वाली योजना इसी दिशा में एक बड़ा प्रस्ताव मानी जा रही है. हालांकि, योजना की वास्तविक तस्वीर सरकार की आधिकारिक मंजूरी और घोषणा के बाद ही सामने आएगी.
