India News (इंडिया न्यूज), Municipal Elections 2024: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राज्य सरकार ने नगर निगमों में पार्षदों और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी करने का फैसला लिया है। यह अधिसूचना रविवार को सभी जिलाधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी। इसके बाद आगामी सात दिन में इस पर उठाई गई आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का निर्धारण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए अपर निदेशक शहरी विकास, डॉ. ललित नारायण मिश्र ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा। पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि वे रविवार तक नगर निकायों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे और सात दिन में इन पर आए हुए आपत्तियों का समाधान करके रिपोर्ट निदेशालय को भेजेंगे।
Municipal Elections 2024
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निदेशालय ने नगर निगमों के मेयर और नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है। यह अधिसूचना भी एक-दो दिनों में जारी होने की संभावना है। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां इस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लागू कर देगा।
जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकती हैं। इस समय, राज्य सरकार और प्रशासन चुनाव की सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करके उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।
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