सभी जिलाधिकारियों को भेजा पत्र

सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का निर्धारण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए अपर निदेशक शहरी विकास, डॉ. ललित नारायण मिश्र ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा। पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि वे रविवार तक नगर निकायों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे और सात दिन में इन पर आए हुए आपत्तियों का समाधान करके रिपोर्ट निदेशालय को भेजेंगे।

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अधिसूचना भी एक-दो दिनों में होगी जारी

निदेशालय ने नगर निगमों के मेयर और नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है। यह अधिसूचना भी एक-दो दिनों में जारी होने की संभावना है। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां इस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लागू कर देगा।

चुनाव की तारीखें जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह में होगी घोषित

जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकती हैं। इस समय, राज्य सरकार और प्रशासन चुनाव की सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करके उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

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