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HomeVideosगुरुग्राम में ‘बुलडोजर’ एक्शन, सड़कों को ‘सफर’ लायक बनाने के लिए तोड़े गए अवैध निर्माण, 1000 से ज़्यादा घरों के बाहर से हटा रैंप!

गुरुग्राम में ‘बुलडोजर’ एक्शन, सड़कों को ‘सफर’ लायक बनाने के लिए तोड़े गए अवैध निर्माण, 1000 से ज़्यादा घरों के बाहर से हटा रैंप!

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Last Updated: 2026-04-23 09:15:52

हरियाणा के गुरुग्राम में 'टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट' (DTCP) ने शहर के इतिहास का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है, 18 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान के तहत DLF फेज 1, 2, सुशांत लोक, पालम विहार और साउथ सिटी जैसी पॉश कॉलोनियों में सड़कों पर बने अवैध रैंप (Ramps) को तोड़ दिया गया, अक्सर मकान मालिक अपनी सुविधा के लिए घर के रैंप को सड़क के बीच तक बढ़ा देते हैं, जिससे सड़कें संकरी हो जाती हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी तरह का निजी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.


 Illegal Ramps Demolition Gurugram DLF Phase: यह कार्रवाई शहरी नियोजन (Urban Planning) को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, हाई कोर्ट ने ‘स्टिल्ट प्लस फोर’ (Stilt plus four) पॉलिसी पर रोक लगाते हुए सड़कों से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे, डीटीपी (एनफोर्समेंट) अमित मदहोलिया की निगरानी में आठ टीमों ने एक साथ अलग-अलग इलाकों में मोर्चा संभाला, प्रशासन की सख्ती देख कई निवासियों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं, ताकि भारी जुर्माने और बुलडोजर की कार्रवाई से बचा जा सके, जहां आम जनता सड़कों के चौड़ा होने से खुश है, वहीं कुछ मकान मालिकों ने बिना पर्याप्त नोटिस के कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है.

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Last Updated: 2026-04-23 09:15:52


 Illegal Ramps Demolition Gurugram DLF Phase: यह कार्रवाई शहरी नियोजन (Urban Planning) को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, हाई कोर्ट ने ‘स्टिल्ट प्लस फोर’ (Stilt plus four) पॉलिसी पर रोक लगाते हुए सड़कों से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे, डीटीपी (एनफोर्समेंट) अमित मदहोलिया की निगरानी में आठ टीमों ने एक साथ अलग-अलग इलाकों में मोर्चा संभाला, प्रशासन की सख्ती देख कई निवासियों ने खुद ही अपने अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए हैं, ताकि भारी जुर्माने और बुलडोजर की कार्रवाई से बचा जा सके, जहां आम जनता सड़कों के चौड़ा होने से खुश है, वहीं कुछ मकान मालिकों ने बिना पर्याप्त नोटिस के कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है.

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