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Home > बिज़नेस > ₹1,000, ₹3,000 या ₹7,500… कितनी होगी पेंशन? हायर EPS पेंशन का भी इंतजार, EPFO की अहम बैठक

₹1,000, ₹3,000 या ₹7,500… कितनी होगी पेंशन? हायर EPS पेंशन का भी इंतजार, EPFO की अहम बैठक

EPFO की CBT बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन ₹1,000 से ₹3,000 करने और हायर पेंशन पर चर्चा संभव है. पेंशनर्स ₹7,500 और DA की मांग कर रहे हैं.

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Published: November 19, 2026 12:43:20 IST
Last Updated: November 19, 2026 12:43:20 IST

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देशभर के लाखों EPF पेंशनर्स की नजर आज यानी 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO की अहम बैठक पर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है. इस बैठक में EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर EPS पेंशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीने है. इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की चर्चा है. वहीं, पेंशनर्स संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग कर रहे हैं.

हायर EPS पेंशन पर भी हो सकती है चर्चा

बैठक में दूसरा बड़ा मुद्दा हायर EPS पेंशन का हो सकता है. नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में योग्य कर्मचारियों को वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर EPS में योगदान करने और ज्यादा पेंशन पाने का रास्ता दिया था. इसके बावजूद कई कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले को सभी पात्र लोगों पर समान रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं.

आमतौर पर कर्मचारियों के EPS खाते में नियोक्ता की ओर से तय वेतन सीमा के आधार पर योगदान किया जाता है. मौजूदा 25,000 रुपये की वेतन सीमा के हिसाब से अधिकतम मासिक योगदान 2,083 रुपये होता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों को वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा योगदान करने का विकल्प मिला.

इसके बावजूद हायर EPS पेंशन का फायदा पाने वाले लोगों की संख्या सीमित है. 31 मार्च 2026 तक इस श्रेणी में केवल 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किए गए थे.

हायर पेंशन के मामलों में EPFO और पेंशनर्स के बीच विवाद

हायर EPS पेंशन को लेकर एक और विवाद सामने आया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ने अपने अधिकारियों से हायर पेंशन के पक्ष में आए हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने के लिए कानूनी तैयारी मजबूत करने को कहा है. इसके लिए फील्ड ऑफिस को बचाव के लिए तय कानूनी प्रारूप भी दिए गए हैं.

वहीं, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन अग्रवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन सभी सरकारी विभागों के लिए जरूरी है. उनका मानना है कि पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ समान रूप से मिलना चाहिए.

न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग

EPS-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही है. संगठन की मांग है कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए. इस मांग को लेकर संगठन के सदस्य भूख हड़ताल भी कर रहे हैं.

पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा महंगाई में 1,000 से 5,000 रुपये महीने की पेंशन से घर चलाना बेहद मुश्किल है. कई कर्मचारियों को पूरी नौकरी के दौरान तय वेतन सीमा के आधार पर EPS में योगदान करने के बावजूद बहुत कम पेंशन मिलती है.

क्या आज की बैठक में होगा फैसला?

अब सभी की नजर CBT की बैठक पर है. हालांकि, हायर EPS पेंशन और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, लेकिन इन पर अंतिम फैसला होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पेंशनर्स को उम्मीद है कि बैठक में उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:  पेंशनर्स न करें ये गलती, वरना दिसंबर में नहीं आएगी पेंशन! 30 नवंबर है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन

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Published: November 19, 2026 12:43:20 IST
Last Updated: November 19, 2026 12:43:20 IST

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देशभर के लाखों EPF पेंशनर्स की नजर आज यानी 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO की अहम बैठक पर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है. इस बैठक में EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर EPS पेंशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीने है. इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की चर्चा है. वहीं, पेंशनर्स संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग कर रहे हैं.

हायर EPS पेंशन पर भी हो सकती है चर्चा

बैठक में दूसरा बड़ा मुद्दा हायर EPS पेंशन का हो सकता है. नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में योग्य कर्मचारियों को वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर EPS में योगदान करने और ज्यादा पेंशन पाने का रास्ता दिया था. इसके बावजूद कई कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले को सभी पात्र लोगों पर समान रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं.

आमतौर पर कर्मचारियों के EPS खाते में नियोक्ता की ओर से तय वेतन सीमा के आधार पर योगदान किया जाता है. मौजूदा 25,000 रुपये की वेतन सीमा के हिसाब से अधिकतम मासिक योगदान 2,083 रुपये होता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों को वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा योगदान करने का विकल्प मिला.

इसके बावजूद हायर EPS पेंशन का फायदा पाने वाले लोगों की संख्या सीमित है. 31 मार्च 2026 तक इस श्रेणी में केवल 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किए गए थे.

हायर पेंशन के मामलों में EPFO और पेंशनर्स के बीच विवाद

हायर EPS पेंशन को लेकर एक और विवाद सामने आया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ने अपने अधिकारियों से हायर पेंशन के पक्ष में आए हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने के लिए कानूनी तैयारी मजबूत करने को कहा है. इसके लिए फील्ड ऑफिस को बचाव के लिए तय कानूनी प्रारूप भी दिए गए हैं.

वहीं, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन अग्रवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन सभी सरकारी विभागों के लिए जरूरी है. उनका मानना है कि पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ समान रूप से मिलना चाहिए.

न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग

EPS-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही है. संगठन की मांग है कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए. इस मांग को लेकर संगठन के सदस्य भूख हड़ताल भी कर रहे हैं.

पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा महंगाई में 1,000 से 5,000 रुपये महीने की पेंशन से घर चलाना बेहद मुश्किल है. कई कर्मचारियों को पूरी नौकरी के दौरान तय वेतन सीमा के आधार पर EPS में योगदान करने के बावजूद बहुत कम पेंशन मिलती है.

क्या आज की बैठक में होगा फैसला?

अब सभी की नजर CBT की बैठक पर है. हालांकि, हायर EPS पेंशन और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, लेकिन इन पर अंतिम फैसला होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पेंशनर्स को उम्मीद है कि बैठक में उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा.

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