राहुल गांधी को लेकर केरल के मंत्री ने कही ये बात, अब कांग्रेस ने किया पलटवार

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India News (इंडिया न्यूज़), Kerala Politics: केरल की वाम मोर्चा गठबंधन यानी कि LDF की सरकार में वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गठबंधन यानी कि UDF पर वित्तीय मामलों को लेकर राज्य के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया है। दरअसल, शुक्रवार, 18 अगस्त को वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा, “राहुल गांधी केरल से सांसद हैं, लेकिन संसद में हमारे मुद्दे नहीं उठते। इस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है।”

इसका जवाब देते हुए केरल के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक रमेश चेन्नीथला ने केएन बालगोपाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल राज्य में वित्त प्रबंधन में पूरी तरह विफल रहे हैं। केरल कर्ज के जाल में फंस गया है। सरकार को पता नहीं है कि इससे कैसे निकला जाए, लेकिन वह कांग्रेस सांसदों को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं।”

“जब भी समय आता है हम संसद में मुद्दे उठाते हैं”

कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने आगे कहा, “मुझे आश्चर्य है कि वह इस मुद्दे के लिए कांग्रेस को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। राज्य में सरकार हम नहीं चला रहे हैं।” राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए केरल के मुख्यमंत्री की कोशिशों को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जब भी समय आता है हम संसद में मुद्दे उठाते हैं। हमारे सांसद संसद में हमेशा ही स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। वित्तीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केरल को केंद्र से अधिक समर्थन की आवश्यकता है। लेकिन केंद्र इसे स्वीकार नहीं कर रहा है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं?”

राहुल गांधी पर क्या बोले केएन बालगोपाल?

बता दें कि केरल के वित्तमंत्री केएन बालगोपाल ने बीते दिन शुक्रवार को कहा, “केंद्र केरल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है और कड़वी बात ये है कि राज्य के यूडीएफ सांसद घटिया राजनीति खेल रहे हैं। राहुल गांधी जैसे महत्वपूर्ण नेता केरल के लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं।”

समचार एजेंसी ANI से बातचीत कर केएन बालगोपाल ने कहा, “इस बार केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 80 फीसदी की कटौती की गयी है. पहले केरल को कुल राजस्व में केंद्र सरकार के हिस्से से लगभग 45% और राज्य से 45% मिलता था। अब केरल 70 फीसदी दे रहा है और 30 फीसदी से भी कम मिल रहा है।”

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