8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है. आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संगठनों की ओर से वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर कई मांगें सामने रखी जा रही हैं. कर्मचारियों की कोशिश है कि नई वेतन व्यवस्था में सिर्फ मूल वेतन ही न बढ़े, बल्कि फिटमेंट फैक्टर, आवास भत्ता, छुट्टियां, पेंशन और अन्य सुविधाओं में भी सुधार किया जाए. विभिन्न कर्मचारी और पेंशन संगठन आयोग के साथ अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. इन बैठकों के दौरान कर्मचारियों की ओर से मौजूदा महंगाई और पारिवारिक खर्च को ध्यान में रखते हुए वेतन ढांचे में बदलाव की मांग की जा रही है.
रिपोर्ट के बाद ही तय होगी लागू होने की तस्वीर
8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने में अभी समय लग सकता है. आयोग कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके संगठनों से सुझाव ले रहा है. इसके बाद इन मांगों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा.vरिपोर्ट सरकार के पास पहुंचने के बाद उस पर विचार और समीक्षा की प्रक्रिया होगी. इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और जरूरी नियमों में बदलाव के बाद नई व्यवस्था लागू की जा सकती है. यही वजह है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगने की संभावना जताई जा रही है.
18 हजार से 69 हजार रुपये बेसिक पे करने की मांग
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम मूल वेतन में बड़ा इजाफा शामिल है. नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NC-JCM की ओर से न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 69 हजार रुपये करने की मांग रखी गई है. कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई, परिवार की जरूरतों और रोजमर्रा के खर्च को देखते हुए मौजूदा न्यूनतम वेतन पर्याप्त नहीं है. इसी वजह से नए वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन को नए सिरे से तय करने की मांग की जा रही है.
3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों अहम?
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुद्दों में से एक है. कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.83 किया जाए. फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल मौजूदा मूल वेतन को संशोधित कर नए मूल वेतन को तय करने के लिए किया जाता है. अगर कर्मचारियों की यह मांग स्वीकार होती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, अंतिम वेतन कितना बढ़ेगा, यह सरकार की मंजूरी और आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा.
हर साल 6 फीसदी वेतन बढ़ोतरी की भी मांग
कर्मचारी संगठन सिर्फ वेतन आयोग के जरिए एकमुश्त वेतन संशोधन की मांग नहीं कर रहे हैं. उनकी एक मांग यह भी है कि कर्मचारियों के वेतन में हर साल कम से कम 6 फीसदी की बढ़ोतरी हो. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, नियमित वेतन वृद्धि से कर्मचारियों को लगातार बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा वेतन संरचना को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.
पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा भी शामिल
8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है. कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अधिक निश्चित और सुरक्षित पेंशन व्यवस्था मिले. हालांकि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली एक अलग और व्यापक नीतिगत मुद्दा है. इसलिए इस पर अंतिम फैसला सरकार की नीति और संबंधित नियमों के आधार पर ही होगा.
HRA और दूसरे भत्तों में बदलाव की मांग
कर्मचारी संगठनों की मांग सिर्फ मूल वेतन और पेंशन तक सीमित नहीं है. हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA समेत कई दूसरे भत्तों में संशोधन की मांग भी की जा रही है. NC-JCM की ओर से न्यूनतम HRA स्लैब को 30 फीसदी करने की मांग का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा परिवार की गणना, प्रमोशन और पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव की मांगें भी आयोग के सामने रखी गई हैं.
एरियर को लेकर भी कर्मचारियों की नजर
8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स की दिलचस्पी बनी हुई है. यदि सरकार आयोग की सिफारिशों को बाद में लागू करती है, लेकिन प्रभावी तिथि पहले की तय होती है, तो कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि, एरियर की अवधि, भुगतान का तरीका और वास्तविक राशि अभी अंतिम रूप से तय नहीं मानी जा सकती. यह पूरी तरह सरकार के अंतिम निर्णय और अधिसूचना पर निर्भर करेगा.
अभी कितना इंतजार करना होगा?
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में अभी कई चरण बाकी हैं. कर्मचारियों से सुझाव लेना, विभिन्न मांगों का अध्ययन करना, सिफारिशों को अंतिम रूप देना, रिपोर्ट सौंपना और फिर सरकार की ओर से समीक्षा एवं मंजूरी जैसे चरण पूरे होने हैं. इसलिए कर्मचारियों को अंतिम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन में होने वाले बदलाव के लिए आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा. फिलहाल कर्मचारियों की ओर से रखी गई मांगों ने यह जरूर साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग से उनकी उम्मीदें केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं हैं.
