Delhi Winter Action Plan 2026: वर्क फॉर्म होम, पार्किंग चार्ज दोगुना, हैरान करने वाला है सीएम रेखा का विंटर एक्शन प्लान; जानें कबसे दिल्ली में होगा लागू

Delhi Winter Action Plan 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की, जो 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा.इस प्लान के तहत, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां जो BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें 1 नवंबर से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में एंट्री करने से रोक दिया जाएगा.सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को रोकने और पॉल्यूशन कम करने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की है, जिसमें ऑथराइज़्ड पार्किंग साइट्स पर पार्किंग चार्ज दोगुना करना, ऑफिस के टाइमिंग में बदलाव करना और सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम ज़रूरी करना शामिल है.

दिल्ली के विंटर एक्शन प्लान के तहत और क्या पाबंदियां हैं?

1. पार्किंग चार्ज दोगुना

प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑथराइज़्ड पार्किंग जगहों पर पार्किंग चार्ज 1 नवंबर से 28 फरवरी, 2027 तक दोगुना कर दिया जाएगा. हालांकि, यह बढ़ोतरी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की मालिकी और मैनेजमेंट वाली पार्किंग जगहों पर लागू नहीं होगी.

2. ऑफिस के टाइम अलग-अलग होंगे

ट्रैफिक जाम कम करने और गाड़ियों से होने वाले धुएं पर रोक लगाने के लिए, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली सरकार (GNCTD) के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे. बदला हुआ टाइम 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा.

3. 50% WFH

दिल्ली सरकार ने सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि इस दौरान उनका 50% वर्कफोर्स घर से काम करे, और बाकी आधे ऑफिस आएं. यह तरीका 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा.

4. वैलिड PUC सर्टिफिकेट के बिना फ्यूल नहीं

दिल्ली में 1 अक्टूबर से ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम पहले से ही लागू है. इस तरीके के तहत, दिल्ली-नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के फ्यूल स्टेशन वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को फ्यूल नहीं देंगे.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), जो दिल्ली और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण कंट्रोल के उपायों को कोऑर्डिनेट करता है, ने मई में आदेश दिया था कि बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को “कोई फ्यूल नहीं दिया जाएगा”. इस निर्देश को लागू करने के लिए नंबर-प्लेट रिकग्निशन कैमरे और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है.

5. कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ पर रोक

विंटर एक्शन प्लान में कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ की एक्टिविटी पर रोक लगाने के साथ-साथ प्रदूषण कंट्रोल के नियमों का पालन मज़बूत करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स की AI-बेस्ड मॉनिटरिंग भी शामिल है.

6. साफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट

सरकार इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने, लास्ट-माइल ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और कारपूलिंग के ज़रिए साफ़ मोबिलिटी को बढ़ावा देगी ताकि प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम हो और गाड़ियों से होने वाले एमिशन को कम करने में मदद मिले.