ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार ने लिया तगड़ा एक्शन, जानिए पूरी डिटेल!

E-commerce platforms: सरकार अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मनमानी नहीं चलने देगी. केंद्र सरकार अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की जांच की जा रही है, खासकर कैश-ऑन-डिलीवरी (COD) ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क लेने के मामले में. उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्राहकों को गुमराह करते हैं और COD पर अतिरिक्त शुल्क जैसे अनुचित शुल्क वसूलते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सख्त कार्रवाई करेगी

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस तरह की प्रथाएं 'डार्क पैटर्न' जैसी हैं जो खरीदारों का शोषण करती हैं और उचित व्यापार सिद्धांतों के खिलाफ हैं. उन्होंने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जवाब में दिया, जिसमें फ्लिपकार्ट द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न शुल्क जैसे ऑफर हैंडलिंग शुल्क, पेमेंट हैंडलिंग शुल्क और 'प्रोटेक्ट प्रॉमिस' शुल्क का उल्लेख था.

केंद्र सरकार COD शुल्क और धोखाधड़ी की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही है

उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग को COD शुल्क के बारे में शिकायतें मिली हैं और उसने विस्तृत जांच शुरू कर दी है. उन्होंने आगे कहा कि प्लेटफॉर्म पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और भारत के बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों के किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उपभोक्ताओं तक GST लाभ पहुंचाने की सुनिश्चित करें

विभाग न केवल अनुचित शुल्क की निगरानी कर रहा है बल्कि यह भी देख रहा है कि ये कंपनियां गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) का लाभ उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाती हैं.

3,981 GST से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया गया

इससे पहले गुरुवार को, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से 3,981 GST से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) शिकायतों पर कड़ी नज़र रख रहा है, पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है, उपभोक्ताओं को गलत जानकारी से बचा रहा है और यह गारंटी दे रहा है कि GST सुधारों का लाभ हर भारतीय तक पहुंचे.

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