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पहली कैबिनेट बैठक में सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा धमाका! आयुष्मान भारत समेत की योजनाओं को दी हरी झंडी

West Bengal Cabinet Decisions: सीएम सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत में शामिल होगा. यह घोषणा नई बनी BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान की गई, जिसमें प्रशासन और शासन से जुड़े कई फैसले लिए गए.

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Last Updated: May 11, 2026 16:22:56 IST

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West Bengal Align Ayushman Bharat: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत में शामिल होगा. यह घोषणा नई बनी BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान की गई, जिसमें प्रशासन और शासन से जुड़े कई फैसले लिए गए.
 
नबन्ना में बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अधिकारी ने कहा कि बंगाल सोमवार से ही आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगा. इसके अलावा, केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के शासन ढांचे में शामिल किया जाएगा.
 

कैबिनेट बैठक में छह बड़े फैसले मंजूर

कैबिनेट ने बैठक के दौरान छह बड़े फैसलों को मंजूरी दी. इनमें से एक प्रस्ताव अत्याचारों और राजनीतिक हिंसा से प्रभावित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता प्रदान करने से संबंधित था. सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने और प्रबंधन के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जरूरी जमीन सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अधिकारी ने बताया कि जरूरी जमीन 45 दिनों के भीतर सौंप दी जाएगी.
 
आयुष्मान भारत को लागू करने के अलावा, राज्य ने केंद्र की कई अन्य प्रमुख योजनाओं को अपनाने का भी फैसला किया है. इनमें PM जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM फसल बीमा योजना, PM विश्वकर्मा योजना और PM उज्ज्वला योजना शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने इस कदम को बंगाल का BJP के डबल-इंजन विकास एजेंडे में शामिल होना बताया.
 

पिछली सरकार पर कसा तंज

कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि पश्चिम बंगाल कैडर के IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा. अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इन कार्यक्रमों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था.
 

राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानून ढांचे को अपनाने का फैसला किया

एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक बदलाव के तहत, राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानून ढांचे को अपनाने का भी फैसला किया है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) शामिल हैं, जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू आपराधिक प्रक्रिया की पुरानी संहिताओं की जगह लेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जनसंख्या और प्रशासनिक रिकॉर्ड को अपडेट करने के प्रयासों के तहत, पश्चिम बंगाल में जनगणना का काम शुरू किया जाएगा.

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West Bengal Align Ayushman Bharat: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत में शामिल होगा. यह घोषणा नई बनी BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान की गई, जिसमें प्रशासन और शासन से जुड़े कई फैसले लिए गए.
 
नबन्ना में बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अधिकारी ने कहा कि बंगाल सोमवार से ही आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगा. इसके अलावा, केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के शासन ढांचे में शामिल किया जाएगा.
 

कैबिनेट बैठक में छह बड़े फैसले मंजूर

कैबिनेट ने बैठक के दौरान छह बड़े फैसलों को मंजूरी दी. इनमें से एक प्रस्ताव अत्याचारों और राजनीतिक हिंसा से प्रभावित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता प्रदान करने से संबंधित था. सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने और प्रबंधन के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जरूरी जमीन सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अधिकारी ने बताया कि जरूरी जमीन 45 दिनों के भीतर सौंप दी जाएगी.
 
आयुष्मान भारत को लागू करने के अलावा, राज्य ने केंद्र की कई अन्य प्रमुख योजनाओं को अपनाने का भी फैसला किया है. इनमें PM जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM फसल बीमा योजना, PM विश्वकर्मा योजना और PM उज्ज्वला योजना शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने इस कदम को बंगाल का BJP के डबल-इंजन विकास एजेंडे में शामिल होना बताया.
 

पिछली सरकार पर कसा तंज

कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि पश्चिम बंगाल कैडर के IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा. अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इन कार्यक्रमों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था.
 

राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानून ढांचे को अपनाने का फैसला किया

एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक बदलाव के तहत, राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानून ढांचे को अपनाने का भी फैसला किया है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) शामिल हैं, जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू आपराधिक प्रक्रिया की पुरानी संहिताओं की जगह लेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जनसंख्या और प्रशासनिक रिकॉर्ड को अपडेट करने के प्रयासों के तहत, पश्चिम बंगाल में जनगणना का काम शुरू किया जाएगा.

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