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बजट 2027 में किसानों के लिए क्या होगा खास? दालों की 100% खरीद पर जोर, BKS ने सरकार के सामने रखीं 17 मांगें

बजट 2027 से पहले BKS ने PM-KISAN की रकम बढ़ाने, दालों की 100% खरीद और जैविक खेती को बढ़ावा देने समेत 17 मांगें सरकार के सामने रखीं.

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Published: November 17, 2026 15:08:00 IST
Last Updated: November 17, 2026 15:08:00 IST

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केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले किसानों ने सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (BKS) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने 17 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया है. इसमें PM-KISAN योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने, देश में पैदा होने वाली सभी दालों की 100 फीसदी सरकारी खरीद और जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसी मांगें शामिल हैं. इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देने की भी मांग की गई है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने कर्तव्य भवन में आयोजित बजट-पूर्व बैठक के दौरान यह मांग पत्र सौंपा. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की.

PM-KISAN की रकम बढ़ाने और दालों की पूरी खरीद की मांग

भारतीय किसान संघ का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है. खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट महंगे होने से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. ऐसे में PM-KISAN के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की जानी चाहिए. संगठन के मुताबिक, देश के करीब 85 फीसदी किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं और इस योजना से उन्हें काफी मदद मिली है.

इसके अलावा संगठन ने देश में उत्पादित सभी दालों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की है. इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना और दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है.

मक्का किसानों के लिए भी खरीद, परिवहन और स्टोरेज व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई है. मक्के की मांग इथेनॉल उत्पादन और पोल्ट्री फीड उद्योग में बढ़ रही है. वहीं, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑयलसीड मिशन और खासतौर पर सरसों मिशन पर ज्यादा खर्च करने का सुझाव दिया गया है.

जैविक खेती के लिए अलग सप्लाई चेन और सब्सिडी

BKS ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग सप्लाई चेन बनाने की मांग की है. इसमें खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए विशेष व्यवस्था शामिल है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ऑर्गेनिक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

छोटे किसानों के लिए जैविक उत्पादों का सर्टिफिकेशन सस्ता और आसान बनाने की मांग की गई है. इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) की मदद लेने का सुझाव दिया गया है. साथ ही जैविक खाद बनाने वाले किसानों को भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सब्सिडी देने की मांग की गई है.

देसी गाय, पारंपरिक बीज और सिंचाई पर जोर

किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है. इसके अलावा पारंपरिक बीजों, बाढ़ और सूखा सहने वाली फसलों तथा कीट प्रतिरोधी किस्मों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव दिया है.

सिंचाई के लिए सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल हेतु भी फंड मांगा गया है. इसके साथ पराली प्रबंधन, जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा और आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनाने की मांग भी रखी गई है.

यह भी पढ़ें:  EV मार्केट में Ampere की लंबी छलांग, 93% बढ़े इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन, Greaves Cotton के शेयरों में दिखा असर 

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Published: November 17, 2026 15:08:00 IST
Last Updated: November 17, 2026 15:08:00 IST

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केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले किसानों ने सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (BKS) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने 17 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया है. इसमें PM-KISAN योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने, देश में पैदा होने वाली सभी दालों की 100 फीसदी सरकारी खरीद और जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसी मांगें शामिल हैं. इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देने की भी मांग की गई है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने कर्तव्य भवन में आयोजित बजट-पूर्व बैठक के दौरान यह मांग पत्र सौंपा. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की.

PM-KISAN की रकम बढ़ाने और दालों की पूरी खरीद की मांग

भारतीय किसान संघ का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है. खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट महंगे होने से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. ऐसे में PM-KISAN के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की जानी चाहिए. संगठन के मुताबिक, देश के करीब 85 फीसदी किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं और इस योजना से उन्हें काफी मदद मिली है.

इसके अलावा संगठन ने देश में उत्पादित सभी दालों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की है. इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना और दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है.

मक्का किसानों के लिए भी खरीद, परिवहन और स्टोरेज व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई है. मक्के की मांग इथेनॉल उत्पादन और पोल्ट्री फीड उद्योग में बढ़ रही है. वहीं, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑयलसीड मिशन और खासतौर पर सरसों मिशन पर ज्यादा खर्च करने का सुझाव दिया गया है.

जैविक खेती के लिए अलग सप्लाई चेन और सब्सिडी

BKS ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग सप्लाई चेन बनाने की मांग की है. इसमें खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए विशेष व्यवस्था शामिल है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ऑर्गेनिक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

छोटे किसानों के लिए जैविक उत्पादों का सर्टिफिकेशन सस्ता और आसान बनाने की मांग की गई है. इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) की मदद लेने का सुझाव दिया गया है. साथ ही जैविक खाद बनाने वाले किसानों को भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सब्सिडी देने की मांग की गई है.

देसी गाय, पारंपरिक बीज और सिंचाई पर जोर

किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है. इसके अलावा पारंपरिक बीजों, बाढ़ और सूखा सहने वाली फसलों तथा कीट प्रतिरोधी किस्मों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव दिया है.

सिंचाई के लिए सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल हेतु भी फंड मांगा गया है. इसके साथ पराली प्रबंधन, जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा और आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनाने की मांग भी रखी गई है.

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